भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब राज्य में 26 जनवरी से होम डिलिवरी सर्विस करेगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी की नकल जैसी कई ज़रूरी सेवाओं को घर पर ही उपलब्ध कराएगी। हालांकि इस योजना की शुरूआत पहले दिल्ली में आम आदमी सरकार शुरू कर चुकी है। जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस योजना पर कांग्रेस सराकर पर तंज कसते हुए मदद का ऑफर दिया है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को इंदौर में शुरू किया जाएगा।

कमलनाथ सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू करने जा रही है। क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे जनता को सुविधा मिलेगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार इंदौर से शुरू करने जा रही है। उसके बाद इस पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी की नकल जैसी कई ज़रूरी सेवाओं को घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।

जिससे जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश से पहले दिल्ली सरकार इस डोर स्टेप डिलिवरी सर्विस को शुरू कर चुकी है। लेकिन तब कांग्रेस ने इसकी आलोचना की थी। लिहाजा अब केजरीवाल इस सर्विस के मध्य प्रदेश में शुरू होने पर कांग्रेस पार्टी से मजे ले रहे हैं। क्योंकि कभी इस योजना का विरोध करने वाली कांग्रेस अब केजरीवाल की इस योजना की मुरीद है। गौरतलब है कि पिछले महाराष्ट्र के मंत्री अजीत पवार ने शिक्षा के लिए केजरीवाल सरकार की तारीफ की थी और कहा था कि दिल्ली की तर्ज पर अब राज्य में शिक्षा को तर्कसंगत बनाया जाएगा।

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपने एक साल पूरे करने पर इस योजना को शुरू कर रही है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए एमपी  की कांग्रेस सरकार को मदद का ऑफर दिया है। फिलहाल राज्य सरकार छह सरकारी सेवाओं की ही होम डिलीवरी करागी और बाद में इसके तहत अन्य योजनाओं को भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन देने पर महज 50 रुपये की फीस में प्रमाण पत्र घर में मिलेंगे।