मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बही खाता लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं। इस बजट के जरिए मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल की तमाम योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करेगी। आज बजट में वित्तमंत्री ने एमएसएमई के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया और बीमा क्षेत्र में सौ फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी।

बही खाता पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था 3,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। आज सदन में बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री केंद्रीय बजट के दस्तावेज एक लाल बैग में लेकर पहुंचीं। हालांकि पहले की सरकारों में वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए बजट दस्तावेज ब्रीफकेस में लेकर जाते रहे हैं। लेकिन आज वह बजट दस्तावेज लाल रंग के बैग में लेकर पहुंचीं जिस पर राष्ट्रीय चिह्न बना हुआ था।

बजट के मुख्य अंश

-बजट में अगले पांच सालों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य है।

-बजट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी है और इसके साथ ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। 

-आंतरिक्ष में ताकत बढ़ाने के लिए इसरो की मदद और अभियानों के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया जाएगा। 

-देश के हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा और दो करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया।

-इस साल अक्तूबर तक देश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। 

-बजट में शहरों में 26 लाख से ज्यादा घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 81 लाख घर बनाए जाएंगे। 

-विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए हर साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा।

-बजट में देशभर में 10 हजार उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है।

-बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर छूट का ऐलान किया है।

-सिंगल ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ेगी।

-बीमा क्षेत्र में  100 प्रतिशत विदेशी निवेश करने का ऐलान किया गया है।

-बजट में व्यापारी वर्ग को खुश करने लिए डेढ़ करोड़ तक टर्नओवर वाले दुकानदारों को पेंशन देने का ऐलान किया गया।

-मीडिया सहित कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ाने की योजना पर सरकार काम करेगी।

-देश में जनता को 2024 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

-केन्द्र सरकार 17 पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के तौर पर विकसित करेगी।

-सरकार एक करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना शुरू करेगी। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विदेशी विद्यार्थियों को भारत लाया जाएगा।

-बजट में स्वच्छता अभियान के तहत हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं केन्द्र सरकार राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाएगी।

-केन्द्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन करेगी। सरकार खेलो भारत योजना का विस्तार करेगी।