नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में आज केन्द्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। केन्द्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं बेहतर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता के लिए 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया। इन कॉलेजों में 15700 नए सीटें आवंटित होंगी। यही नहीं केन्द्र सरकार ने आज गन्ना किसानों को राहत देते हुए चीनी के निर्यात के लिए सब्सिडी देना का भी फैसला किया।

हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए केन्द्र सरकार आज कोई बड़ा फैसला करेगी। फैसला तो हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में किया। वहीं आज कैबिनेट ने देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके बाद देश मेडिकल हब बनेगा। मेडिकल हब बनने के बाद देश में मेडिकल टूरिज्म को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज शाम को कैबिनेट बैठक की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश में जल्द ही 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और आज कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन कालेजों में 15700 नई सीटें आवंटित की जाएंगी। नए मेडिकल कॉलेजों में 24 हज़ार करोड़ रुपये की लागत आएगी।

जावड़ेकर ने बताया कि ये सभी मेडिकल कॉलेज उन जिलों में बनेंगे जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने पिछले पांच साल में एमबीबीएस और पीजी की 45 हजार सीटों को बढ़ाया है और इसी दौरान 82 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है और अभी केन्द्र सरकार ने और 75 नए कॉलेज को मंजूरी दे है।

उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद साफ है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ् सेवाएं और चिकित्सक मौजूद रहें। इसके साथ ही आज कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया है। केन्द्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का फैसला किया गया।

इस पर केन्द्र सरकार पर 6268 करोड़ रुपये भार आएगा और ये पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए 100 फीसदी एफडीआई को अनुमति दी जाएगी। वहीं कोयला धुलाई में भी 100 फीसदी की एफडीआई को अनुमति की मंजूरी दी गई है।