5, Oct 2018, 5:29 PM
दिल्ली में कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल में स्पीड गवर्नर के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से स्पीड गवर्नर की निर्धारित गति सीमा 80 किलोमीटर की स्पीड के बजाय दिल्ली सरकार ने यह लिमिट 40 किलोमीटर की कर दी है। दिल्ली सरकार की यह व्यवस्था कैसे है खतरनाक और स्पीड गवर्नर लगाने में कैसे हो रही है धांधली?, बता रहे हैं विधायक कपिल मिश्रा।
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