नई दिल्ली। कोरोना संकटकाल में सभी विपक्षी दल केन्द्र सरकार पर गरीबों को नगद रुपये देने की मांग कर रहे हैं।  कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार से गरीब और छोटे तबके लोगों को खर्च चलाने के लिए नगद रुपये देने की वकालत कर रही हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस पर अपना दांव खेल दिया है। राज्य सरकार ने राज्य के धोबी, नाई और दर्जियों को को 10 हजार रुपये वितरित किए हैं।जिसके बाद अब अन्य राज्य सरकारों पर भी इसके लिए दबाव बना गया है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में मुख्यमंत्री के नाम पर ‘जगन्ना चेडोडू’ योजना की शुरूआत की है। जिसके तहत राज्य में नीचले तबके के लोगों को कैश दिया जा रहा है और लाभार्थियों  के खाते में इसे सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है। सीएम रेड्डी ने राज्य के 2.47 लाख से अधिक धोबी , नाई और दर्जियों को 247 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। असल में कोरोना संकटकाल में राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इसके लिए गुहार लगा रही थी। लेकिन केन्द्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है।

लेकिन इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार ने बाजी मारते हुए इस योजना को राज्य में शुरू कर दिया है और राज्य में ‘जगन्ना चेडोडू’ नाम से योजना को शुरू कर दिया है।  बुधवार को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने कार्यालय से लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए और हर लाभार्थी को 10 हजार रुपये नगद दिए। जानकारी के मुताबिक अभी तक राज्य सरकार ने कुल 2.47 लाख लाभार्थियों को कैश वितरित किया है। इसमें 82 हजार धोबी, 38 हजार नाई और और 1.25 लाख ट्रेलर हैं। 

सीएम रेड्डी ने कहा कि जगन्ना चेडोडू योजना पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में थी और लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने कोरोना संकटकाल में इसे शुरू किया है।  ताकि उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके। फिलहाल राज्य की रेड्डी सरकार की तारीफ हो रही है।

विपक्षी दल कर चुके हैं केन्द्र सरकार से मांग

कोरोना संकटकाल में विभिन्न राजनैतिक दल केन्द्र सरकार से गरीबों के खातों में नगद कैश ट्रांसफर करने की मांग कर चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार केन्द्र सरकार ने इसकी मांग कर रहे हैं वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम भी इसके लिए मांग कर चुकी हैं। वहीं रेड्डी के इस फैसले के बाद अन्य राज्य सरकारों पर भी इसका दबाव बन गया है।