जयपुरI लोकसभा चुनाव 2024 की आचार सहिंता लगने से ठीक पहले राजस्थान की भजनलाल  सरकार ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। सरकार ने सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख की सैलेरी बढ़ा दी है। इसे 01 अप्रेल से ही प्रभावी भी कर दिया है। सरकार की इस घोषणा से पंचायत प्रतिनिधियों की बल्ले -बल्ले हो गई है। 

10 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी की हुई है घोषणा
राजस्थान की बीजेपी सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने16 मार्च को सैलेरी बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसके अनुसार जन प्रतिनिधियों के मानदेय में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने हाल ही में बजट में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। इसे अब बढा भी दिया गया है। शासन सचिव एवं आयुक्त आईएएस रवि जैन ने बताया कि अब जिला प्रमुख का मानदेय बढ़ाकर 15800 कर दिया गया है। प्रधान की सैलेरी बढ़ाकर 9660 कर दी गई है। इसी प्रकार सरपंच को अब हर महीने सरकार की तरफ से 6072 रूपए मिलेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक तकरीबन 10 ्फीसदी तक की सैलरी बढ़ाई गई है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी घोषणा बजट के दौरान ही कर दी गई थी। जिसे आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले कार्यरूप में परिवर्तित किया गया है। 

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, 'ये होली का उपहार है'
सीएम भजन लाल ने सोशल मीडिया पर इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होनें एक्स पर लिखा है कि सरकार ने यह तो होली का उपहार दिया है। ग्रामीण राजस्थान का विकास करने वाले प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख का मानदेय सरकार ने होली से पहले बढ़ा दिया है। जानकार इसे बीजेपी सरकार का चुनाव के पहले मास्टर स्ट्रोक मानकर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों को अहम योगदान माना जाता है। प्रधान, सरपंच और जिला प्रमुखों की तनख्वाह में बढ़ोत्तरी से बीजेपी सरकार को लाभ मिलना तय माना जा रहा है। 

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