यह देश में एनआरसी को लागू करने के अमित शाह के दावे के प्रति एक संवेदनशील प्रतिक्रिया की तरह दिखता है। ये अप्रवासी अक्सर बदमाश होते हैं जो बहुत सी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। अप्रवासी होने के नाते वे खुद को अपराधी बना लेते हैं, इसलिए वे कोई और अपराध करने से नहीं डरते। यही नहीं वह विभिन्न तरह के अपराध बलात्कार, हत्या, चोरी और यहां तक कि अंग व्यापार में भी लिप्त रहते हैं। वे आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार द्वारा एनआरसी बिल ममता बनर्जी द्वारा लगभग उलट दिया गया है। उसने आश्वासन दिया है कि जो भी अप्रवासी सैंतालीस वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उन्हें भारत के नागरिक के समान अधिकार दिए जाएंगे। यह इतने सारे मामलों में समस्याग्रस्त हैं। सामान्य नागरिकों को उन पर रहने के लिए जमीन खरीदने की जरूरत होती है, या शायद कानूनी रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से इसे किराए पर ले सकते हैं जो जमीन के मालिक हैं। ये प्रवासी जनता में वोट करते हैं, इसलिए लालची राजनेता इसे अपनवोट बैंकों को सुरक्षित करने के एक अवसर के रूप में देखते हैं। और इस तरह शुरू होता है तुष्टीकरण। उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और उनके लिए सब कुछ मुफ्त है। ममता बनर्जी का एनआरसी का संस्करण भारतीय नागरिकों के लिए अत्यंत अनुचित है।
यह देश में एनआरसी को लागू करने के अमित शाह के दावे के प्रति एक संवेदनशील प्रतिक्रिया की तरह दिखता है। ये अप्रवासी अक्सर बदमाश होते हैं जो बहुत सी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। अप्रवासी होने के नाते वे खुद को अपराधी बना लेते हैं, इसलिए वे कोई और अपराध करने से नहीं डरते। यही नहीं वह विभिन्न तरह के अपराध बलात्कार, हत्या, चोरी और यहां तक कि अंग व्यापार में भी लिप्त रहते हैं। वे आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हैं। इसने भारत के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को इन कुप्रथाओं से बचाने के लिए जनादेश दिया। लेकिन, इससे पहले कि वे सही दिशा में एक कदम उठाते हैं, ममता बनर्जी ने इन अप्रवासियों के अधिकारों को नियमित कर दिया है।
उसने पोर्ट्स और रेलवे जैसी रणनीतिक भूमि भी दी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। नागरिकता गृह मंत्रालय के तहत आती है जो यहां एकमात्र निर्णय लेने वाली इकाई है। ममता बनर्जी का यह कदम केवल वोट हासिल करने के लिए एक राजनीतिक नौटंकी है। ये अप्रवासी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बोझ हैं और हमें उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा किया गया यह कदम गैरकानूनी है और इसे हमारी न्यायपालिका द्वारा रद्द किया जाना चाहिए। इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है और मुझे उम्मीद है कि सभी में समझदारी बनी रहेगी। जय हिन्द।
(अभिनव खरे एशियानेट न्यूज नेटवर्क के सीईओ हैं, वह डेली शो 'डीप डाइव विद अभिनव खरे' के होस्ट भी हैं। इस शो में वह अपने दर्शकों से सीधे रूबरू होते हैं। वह किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। उनके पास किताबों और गैजेट्स का एक बड़ा कलेक्शन है। बहुत कम उम्र में दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा शहरों की यात्रा कर चुके अभिनव टेक्नोलॉजी की गहरी समझ रखते है। वह टेक इंटरप्रेन्योर हैं लेकिन प्राचीन भारत की नीतियों, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और फिलॉसफी जैसे विषयों में चर्चा और शोध को लेकर उत्साहित रहते हैं।
उन्हें प्राचीन भारत और उसकी नीतियों पर चर्चा करना पसंद है इसलिए वह एशियानेट पर भगवद् गीता के उपदेशों को लेकर एक सफल डेली शो कर चुके हैं। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, कन्नड़ और तेलुगू भाषाओं में प्रासारित एशियानेट न्यूज नेटवर्क के सीईओ अभिनव ने अपनी पढ़ाई विदेश में की हैं। उन्होंने स्विटजरलैंड के शहर ज्यूरिख सिटी की यूनिवर्सिटी ईटीएच से मास्टर ऑफ साइंस में इंजीनियरिंग की है। इसके अलावा लंदन बिजनेस स्कूल से फाइनेंस में एमबीए (एमबीए) भी किया है।)
Last Updated Nov 30, 2019, 1:20 PM IST
