नई दिल्ली। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया है। इससे किसानों को लाभ होने के साथ ही उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। क्योंकि किसान से समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर कोई सब्जी नहीं खरीद सकेगा और उपभोक्ताओं को बाजार के भाव से सब्जियां मिल सकेंगी। हालांकि अभी तक सब्जियों को लेकर बिचौलियों की मनमर्जी चलती थी। 

फिलहाल केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य (Vegetable prices) तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया है और इसके तहत सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्यादा होगा। फिलहाल राज्य सरकार ये योजना राज्य में एक नवबंर से लागू करेगी। असल में देश में सब्जियों का उचित मूल्य किसानों का मिल नहीं पाता है और इसका लाभ बिचौलियों को मिलता है। वहीं सरकार द्वारा कीमत न तय होने कारण उपभोक्ताओं की सब्जियों ज्यादा दाम पर मिलती हैं। केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए आधार कीमत तय की गई थी।

हालांकि कुछ दिनों  पहले हरियाणा सरकार ने सब्जियों के लिए बीमा योजना की शुरूआत की थी। लेकिन केरल पहला राज्य बन गया है जहां पर किसानों के लिए सब्जियों के लिए एमएसपी का ऐलान किया जाएगा। सरकार के मुताबिक सब्जियों का आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्यादा रखा जाएगा और अगर बाजार मूल्य इससे नीचे चला जाता है, तो किसानों से उनकी उपज को आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा। वहीं केरल सरकार का दावा है कि पिछले साढ़े चार साल में सब्जी उत्पादन दोगुना हो गया है यानि यह उत्पादन सात लाख टन से बढ़कर 14.72 लाख टन हो गया है और राज्य में किसानों को इससे ज्यादा लाभ  हो रहा है।