केजरीवाल की राह चली मोदी सरकार, छात्रों के लिए लेगी ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की राह पर चलने की योजना बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार दिल्ली के लाखों छात्रों को बड़े तोहफे की तैयारी में है। जिसके तहत दिल्ली मेट्रो में छात्रों को किराये में छूट दे सकती है। अगर ऐसा होता तो ये मोदी सरकार का बड़ा दांव होगा।

इस साल दिल्ली की आम आदमी सरकार ने दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त करने का ऐलान किया था। लेकिन राज्य सरकार की योजना परवान नहीं चढ़ सकी। क्योंकि केन्द्र सरकार के साथ ही कई संस्थाओं ने दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। इनका कहना था कि इससे एक गलत परंपरा शुरू होगी और इससे सरकार की  आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी।

हालांकि इस प्रस्ताव को बोर्ड में लाया गया था। जिसमें दिल्ली सरकार का कहना था कि जो भी घाटा मेट्रो को होगा, उसका वहन दिल्ली सरकार करेगी। हालांकि केजरीवाल सरकार ने ये फैसला डीटीसी की बसों में लागू कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा दांव खेला था। लेकिन ये इस पर फैसला लागू नहीं हो सका।

वहीं अब केन्द्र की मोदी सरकार दिल्ली के लाखों छात्रों और महिला बुजर्गों को जल्द ही मेट्रो में किराये छूट का एलान करने की तैयारी में है। हालांकि कोई भी राजनैतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा। लिहाजा केन्द्र सरकार इस फैसले को आसानी से  लागू कर सकेगी। केन्द्र सरकार ने इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया है।

जिसके तहत छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी जाएगी। केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत विकलांगों को छूट दी जाएगी। केन्द्र सरकार तकनीकी के जरिये मेट्रो के किराये में छूट देने के लिए तैयारी में हैं। गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम का 377 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और इसमें 30 लाख से अधिक लोग रोजाना सफर करते हैं। यही नहीं इसमें लाखों की संख्या में छात्र भी शामिल हैं। जिसमें बाहर से आने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है। अगर केंद्र सरकार दिल्ली मेट्रो में छात्रों के लिए किराये में छूट का एलान करती है तो इससे बड़ी संख्या में छात्र लाभान्वित होंगे।