राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की नीतीश कुमार सरकार इससे पहले राज्य के कांट्रेक्ट शिक्षकों की सेवा शर्तों व वेतन में बदलाव करना चाहती है। ताकि सरकार को इसका फायदा चुनाव में मिल सके।
पटना। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की नीतीश कुमार सरकार राज्य के पौने चार लाख कांट्रेक्ट शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है और इसके लिए 15 अगस्त ऐलान कर सकती है। इसके तहत राज्य सरकार शिक्षकों के सेवा शर्तों और वेतन में बदलाव करने जा रही है। यही नहीं इन अन्य शिक्षकों की तरह सुविधाएं मिल सकती हैं।
राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य की नीतीश कुमार सरकार इससे पहले राज्य के कांट्रेक्ट शिक्षकों की सेवा शर्तों व वेतन में बदलाव करना चाहती है। ताकि सरकार को इसका फायदा चुनाव में मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार ने खाका तैयार कर लिया है और 15 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका ऐलान करेंगे।बिहार में कांट्रैक्ट पर नियुक्त इन शिक्षकों के पद से राज्य सरकार नियोजित शब्द को हटाने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली को तैयार किया है। इसकी घोषणा अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। फिलहाल राज्य के पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
वहीं राज्य के शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को अंतिम रुप दे दिया है और इसे शासन के पास भेज दिया है। जिसका ऐलान 15 अगस्त को किय जा सकता है। जानकारी के मुताबिक नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों में ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का लाभ और सेवा निरतंरता के मामलों पर बदलाव किया है। वहीं शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है तो इससे राज्य के नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि का रास्ता खुल जाएगा। समेत अन्य मांगें भी इसमें शामिल
Last Updated Aug 14, 2020, 12:39 PM IST
