लखनऊ। अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य की जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। राज्य सरकार ने कहा कि कोरोना की चुनौती से लड़ने के लिए यूपी में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। फिलहाल राज्य में आज से लॉकडाउन 'अनलॉक कर दिया गया है। जिसके बाद आज से सभी दुकानें खुलेंगी और वहीं सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सौ फीसदी रहेगी।


असल में राज्य सरकार ने साफ किया है कि राज्य में किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पिछले दिनों सरकार ने शराब पर कर बढ़ाया था। वहीं माना जा रहा था कि सरकार राजस्व जुटाने के लिए राज्य में नया कर लगा सकती है। पिछले महीने औद्योगिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के बाद महामारी की चुनौती को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कर लगाने की बात कही थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि मौजूदा वित्तीय सत्र में किसी भी तरह का कर जनता पर नहीं थोपा जाएगा।

सीएम योगी ने दावा किया कि राज्य सरकार आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी ला रही है। राज्य में मेगा एक्सप्रेसवे और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं में तेजी आ रही है और इसके जरिए राज्य में आए प्रवासी लोगों को काम मिलेगा। सीएम योगी ने दावा किया कि राज्य में निवेश के लिए प्रस्ताव मिल रहे थे, जिसमें एक जर्मन कंपनी द्वारा निवेश भी शामिल है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक समर्पित टीम और मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। वहीं राज्य सरकार ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान से निवेश को आगे बढ़ाने के लिए विशेष डेस्क की स्थापना की है।

योगी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई उद्योग चालू रहे, जिनमें चीनी मिलें, ईंट भट्टे और कोल्ड स्टोरेज शामिल थे। इन उद्योगों में 2.5 लाख श्रमिक कार्य करते हैं। सीएम ने कहा कि यूपी केंद्र सरकार के 20 ट्रिलियन आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा और राज्य सरकार विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के लिए इसका लाभ उठाने के लिए काम कर रहा है।