असल में योगी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकों में चर्चा गंभीरता के साथ हो और मंत्री भी अपनी राय रखें। लेकिन अकसर मंत्रियों द्वारा बैठक में मोबाइल फोन के प्रयोग के कारण व्यवधान होता है। जिसको लेकर योगी कई बार अपनी नाराजगी भी जता चुके थे। अब इस फैसले के बाद कोई भी मंत्री बैठक में अपना मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। यही नहीं योगी का ये फैसला केवल मंत्रियों पर ही लागू नहीं है बल्कि ये फैसला अफसरों पर भी लागू किया गया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत मंत्रियों के लिए नया फरमान जारी किया गया है और इसके तहत कैबिनेट की बैठकों में मंत्री अपना मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। उन्हें अपने फोन को बाहर ही छोड़ना होगा। ये आदेश मंत्रियों के साथ ही सभी अफसरों पर लागू किया गया है। इसके लिए राज्य के मुख्यसचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये फैसला राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा।
लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत कोई भी मंत्री अब मंत्रिमंडल की होने वाली बैठकों में मोबाइल फोन नहीं ला सकेंगे। मंत्रियों को अपना मोबाइल फोन कमरे से ही बाहर रखना होगा। इसके लिए मंत्रियों को टोकन मिलेंगे।
असल में योगी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकों में चर्चा गंभीरता के साथ हो और मंत्री भी अपनी राय रखें। लेकिन अकसर मंत्रियों द्वारा बैठक में मोबाइल फोन के प्रयोग के कारण व्यवधान होता है। जिसको लेकर योगी कई बार अपनी नाराजगी भी जता चुके थे। अब इस फैसले के बाद कोई भी मंत्री बैठक में अपना मोबाइल नहीं ले जा सकेगा।
यही नहीं योगी का ये फैसला केवल मंत्रियों पर ही लागू नहीं है बल्कि ये फैसला अफसरों पर भी लागू किया गया है। फिलहाल राज्य के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत लोकभवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगा।
यह पत्र राज्य के दो उप मुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री व राज्यमंत्रियों को भेजा गया है। फिलहाल मंत्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए टोकन की व्यवस्था की गई है और सामान्य प्रशासन विभाग मोबाइल फोन टोकन लेकर बाहर जमा कराएगा।
असल में कुछ समय पहले योगी सरकार ने मंत्रियों के समर्थक के बनाए जाने वाले सचिवालय पास की भी संख्या कम कर दी थी। जबकि पिछली एसपी सरकार के दौरान राज्य में सचिवालय पास जमकर बांटे गए थे।
Last Updated Jun 1, 2019, 4:07 PM IST