NewsJan 28, 2019, 1:39 PM IST
असम के हिरासत केंद्रों में रखे गए करीब 2000 बंदियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से पिछले 10 वर्षों में विदेशी घोषित किए गए और वापस भेजे गए लोगों की संख्या का विवरण मांगा है। कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।
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