बाल्टिस्तान  

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित केंद्रीय कानून में संशोधन का आदेश दिया था। भारत की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद आई है।

पाकिस्तान अपने सीमा पर अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है। यही नहीं उसने लद्दाख में लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है और इसके साथ ही सीमा पर छोटे टैंकों को तैनात किया है। असल पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के अधिकार वाले गुलाम कश्मीर पर हमला कर दिया तो विश्व विरादरी में उनकी बेइज्जती होगी और भारत की बढ़ती ताकत के सामने फिलहाल विश्व के ज्यादातर देश उसका ही साथ देंगे।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक ने पूरे इलाके के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर पर चर्चा हो रही है। लेकिन कोई भी पाकिस्तान और चीन द्वारा जबरन कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बहस का वास्तविक मुद्दा गिलगित, बाल्टिस्तान, नीलम घाटी और अक्साई चिन है। 
 

पाकिस्तान ने पीओके के बड़े हिस्से, एलओसी के आसपास, गिलगिट बाल्टिस्तान के बड़े हिस्से, इस्लामाबाद के ई सेक्टर, लाहौर कैंट के इलाके, सियालकोट कैंट, कराची कैंट, पसनी कोस्ट लाइन और ओकारा कैंट एरिया में ब्लैकआउट रखने का आदेश दिया गया है।

पाकिस्तान की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र की कानूनी स्थिति की समीक्षा के लिये एक समिति का गठन किया है। भारत इस क्षेत्र को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है। पाकिस्तान की इस हरकत का भारत ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है।