NPS Rule Change: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानि 23 जुलाई 2024 को मोदी गर्वनमेंट के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी गर्वनमेंट बजट (Budget 2024) के जरिए सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है।

NPS में होगा बड़ा सुधार!
एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार NPS में बड़ा सुधार करने जा रही है। बजट में सरकार की ओर से फिक्स्ड पेंशन का ऐलान किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार NPS सब्सक्राइब करने वाले सरकारी कर्मचारियों को लास्ट सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर दे सकती है। अगर ऐसा ऐलान होता है तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ध्यान रहें कि सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लगातार पुरानी पेंशन या NPS में सुधार की मांग कर रहा है।

25 से 30 साल में मिल सकती है NPS
अभी तक 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को NPS सब्सक्राइब करना होता है। ऐसे में अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 से 30 साल तक NPS में अंशदान करता है तो उसे हाई रिटर्न मिल सकता है। आपको बता दें, फिलहाल एनपीएस में सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 फीसदी और मूल वेतन का 14 फीसदी सरकार की ओर से कंट्रिब्यूशन किया जाता है।

क्या है NPS स्कीम? 
NPS एक सरकारी स्कीम है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को नियमित कंट्रिब्यूशन करना होता है। मैच्योरिटी के समय कर्मचारी पूरे फंड का 60 फीसदी निकाल सकेंगे। वहीं 40 फीसदी पेंशन फंड के तौर पर खरीदना होगा। जिससे कर्मचारियों को रेगुलर पेंशन मिलती रहेगी।

OPS की है पुरानी मांग
सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन की मांग काफी पुरानी है। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से निश्चित पेंशन मिलती है। साथ ही सरकार की ओर से DA और DR भी मिल सकता है।

 


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