New TDS and TCS rules: केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) और TCS (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का मकसद आम करदाताओं और कारोबारियों के लिए टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव नकदी प्रवाह को बेहतर बनाएंगे और अनावश्यक कर कटौती की समस्याओं को दूर करेंगे।

New TDS Limit: अब कम होगा टैक्स कटने का झंझट!
जब कोई व्यक्ति बैंक से ब्याज कमाता है, किराया देता है या बड़ी रकम का भुगतान करता है, तो एक निश्चित सीमा के बाद TDS कटता है। इस बजट में सरकार ने TDS की लिमिट को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि छोटे टैक्सपेयर्स को बार-बार टैक्स कटौती का सामना न करना पड़े।

विदेश में पैसा भेजने पर अब ज्यादा छूट!
अब तक 7 लाख रुपये से अधिक की राशि विदेश भेजने पर TCS देना अनिवार्य था, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी अब बिना किसी TCS के 10 लाख रुपये तक विदेश भेजे जा सकते हैं।

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किसे मिलेगी बड़ी राहत?

  • 1. एजुकेशन लोन के तहत विदेश भेजे जाने वाली राशि पर अब कोई TCS नहीं लगेगा।
  • 2. पारिवारिक खर्च या अन्य जरूरतों के लिए भेजे गए पैसे पर भी नई छूट मिलेगी।
  • 3. कारोबारियों के लिए खुशखबरी: 50 लाख से अधिक की बिक्री पर नहीं कटेगा TCS!
  • 4. अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी सालाना बिक्री 50 लाख रुपये से अधिक है, तो पहले 0.1% TCS काटा जाता था। लेकिन बजट 2025 में इस नियम को खत्म कर दिया गया है, जिससे बड़े व्यापारियों को सीधा फायदा होगा।

ITR फाइल नहीं किया? अब ज्यादा TDS नहीं कटेगा!

  • 1. अभी तक अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं फाइल करता था, तो उससे अधिक दर पर TDS/TCS काटा जाता था।
  • 2. अब बजट 2025 में इस प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे आम करदाताओं को अनावश्यक ऊंची टैक्स दरों से राहत मिलेगी।

TCS जमा करने में देरी पर अब जेल नहीं होगी!

  • 1. पहले: अगर कोई व्यक्ति TCS की रकम समय पर सरकार को जमा नहीं करता था, तो 3 महीने से 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माना लगता था।
  • 2. अब: बजट 2025 में इस सख्त नियम को नरम कर दिया गया है। अब यदि टैक्स देरी से जमा होता है, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।

TDS और TCS नियमों में बड़े बदलाव
सरकार ने TDS और TCS नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो टैक्सपेयर्स और बिजनेस सेक्टर के लिए राहत लेकर आएंगे। खासकर विदेश में पैसा भेजने, बिक्री पर TCS खत्म करने और ITR न भरने वालों पर अतिरिक्त टैक्स हटाने जैसे नियम बेहद फायदेमंद साबित होंगे।

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