नए लॉ BNS में अब इन धाराओं से पहचाने जाएंगे ‘सीरियस क्राइम’
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नए लॉ BNS में अब इन धाराओं से पहचाने जाएंगे ‘सीरियस क्राइम’

IPC, CrPC, IEA की जगह लागू होंगे BNS, BDS, BSS
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IPC, CrPC, IEA की जगह लागू होंगे BNS, BDS, BSS

देश में 3 नए कानून IPC, CrPC, IEA की जगह 01 जुलाई 2024 से BNS, BDS, BSS लेंगे। आईए जानते हैं क्या-क्या बदलने वाला है।

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FIR के फारमेंट में होंगे बदलाव
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FIR के फारमेंट में होंगे बदलाव

पहले की FIR: FIRST INFORMATION REPORT (धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)। 1 जुलाई 2024 से FIR: FIRST INFORMATION REPORT (धारा 173 BNS के अंतर्गत) FIR का बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा।

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रेप और पॉक्सो: BNS 65 o 4 पॉक्सो (20 वर्ष या आजीवन कारावास, जुर्माना)
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रेप और पॉक्सो: BNS 65 o 4 पॉक्सो (20 वर्ष या आजीवन कारावास, जुर्माना)

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हत्या- बीएनएस 103 (1)- मृत्युदंड या आजीवन कारावास

IPC के तहत धारा 302 हत्या की सजा से संबंधित थी,  नए विधान में अब हत्या धारा 101 के तहत आएगी। इसके अलावा नए कानून के तहत धारा 302 छीना-झपटी से संबंधित हो गई है। 

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मॉब लिंचिंग- बीएनएस 103 (2)

पांच से अधिक लोगों का ग्रुप मिलकर जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा को लेकर हत्याएं करता है, ऐसे ग्रुप के हर एक सदस्य को दोष साबित होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा।

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फिरौती के लिए किडनैपिंग: BNS 140 (2) मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा

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स्नैचिंग: BNS 304-कम से कम तीन साल की सजा और जुर्माना

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दंगा: BNS 189/190/191/192/324/117/57/61/3(5)- कम से कम 7 साल की सजा

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रेप और पॉक्सो: BNS 65 व 4 पॉक्सो ( आजीवन कारावास, जुर्माना)

IPC के तहत रेप के लिए सजा से संबंधित धारा 376 अब धारा 63 है। नए कानून के तहत धारा 64 सजा से संबंधित है, जबकि धारा 70  गैंगरेप के अपराध से संबंधित है।

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दहेज हत्या: BNS 80 (2)-कम से कम 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास।

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एक्सिडेंट मौत: BNS 106(2)- अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना।

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बदलेंगी ये भी धाराएं

हत्या का प्रयास: BNS 109- मृत्युदंड या आजीवन कारावास। IPC की धारा 144 की जगह धारा 187 लगेगी। IPC 121 जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित है की जगह अब धारा 146 लगेगी।

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इन धाराओं में भी हुआ परिर्वतन

धोखाधड़ी की धारा IPC की धारा 420 के तहत अब BNS की धारा 316 लगेगी। मानहानि केस में  IPC 499 की जगह BNS 354 FIR होगी। देशद्रोह की धारा IPC 124-A की जगह अब BNS 150 लगेगी।

 

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6 महीने पहले पास हुआ था कानून

तीनों कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को संसद की मंजूरी मिली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को अपनी मंजूरी दी थी। गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई से लागू करने की घोषणा की है।

 

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