पीएम नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने अध्यादेश लाकर 13 प्वाइंट रोस्टर को खारिज कर दिया। इसके बाद अब यूनिवर्सिटी में पहले जैसी ही आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय और UGC द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को 22 जनवरी को ही खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी। लेकिन 28 फरवरी को अदालत ने इसे खारिज कर दिया था।
इसके बाद अब केन्द्रीय कैबिनेट ने यूनिवर्सिटी नियुक्ति में 200 पॉइंट रोस्टर की वापसी लाने से संबंधित ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी। ओबीसी और दलित संगठन 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध कर थे।
मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लगातार कह रहे थे कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द कर देगी। अब मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में इस पर अध्यादेश लाया गया।
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इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों के लिए एथेनॉल के लिए सॉफ्ट लोन पैकेज को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अगर चीनी बनाने वाली फैक्ट्रियां एथेनॉल प्लांट भी लगाना चाहेंगी तो सरकार उन्हें लोन उपलब्ध कराएगी जिसपर ब्याज में छूट भी दी जाएगी।
इसके अलावा अगर गैर-चीनी बनाने वाली कंपनी भी एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो उन्हें भी रियायतें दी जाएंगी।
कैबिनेट की बैठक में एथेनॉल उत्पाद क्षमता के लिए 15000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्पादकों को कर्ज पर 5 फीसदी से ज्यादा लोन नहीं देना होगा।
दरअसल पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार देश में एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत पेट्रोलियम पदार्थों में मिलाए जाने वाले एथेनॉल की मात्रा भी सरकार ने बढ़ा दी है।
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