नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कई अहम घोषणाएं की हैं। जिसमें ऑटो इंडस्ट्री, शेयर बाजार, प्रॉपर्टी मार्केट, सरकारी बैंकों के लिए कई ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि साल  2019 में वैश्विक विकास दर 3.2 फीसदी से नीचे रह सकती है। लेकिन भारत की विकास दर अमेरिका और चीन से अच्छी है। हालांकि अमेरिका और चीन में मंदी का असर है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। लेकिन हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत में कारोबार करना पहले से आसान हुआ है। हम लगातार व्यापारिक नियमों को आसान बना रहे हैं। इसके लिए सभी मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। 

वित्त मंत्री ने अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कुछ इस प्रकार घोषणाएं की हैं- 

- शेयर बाजार में कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज नहीं होगा। इसके साथ ही एफपीआई को सरचार्ज से छुटकारा मिलेगा। जिसकी मांग बजट के बाद से ही की जा रही थी।एफपीआई पर अब बजट के पहले वाली ही स्थिति रहेगी. घरेलू निवेशकों को भी बढ़े हुए सरचार्ज से राहत मिलेगी.

- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कराधान के उपाय किए गए हैं। सरकारी बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। 

- नए बिजनेस खड़ा करने वालों के लिए डीपीआईआईटी में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा। सीबीडीटी का सदस्य स्टार्टअप्स की समस्याओं को देखेगा और आईटी एक्ट का सेक्शन 56 (2B) इन स्टार्टअप पर लागू नहीं होगा। 

- घर और गाड़ी खरीदने वालों को राहत देने के लिए होम और ऑटो लोन सस्ता किया जाएगा। बैंकों ने इसपर मंजूरी दे दी है। अब सभी बैंक इस बात पर राजी हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा दी गई रियायतों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया जाए। आगे चलकर सभी बैंक रेपो रेट-लिंक लोन देंगे। होम लोन, ऑटो लोन का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घर खरीदारों की दिक्कतें करने के लिए योजना लाई जाएगी। 

- छोटे उद्योगों यानी एमएसएमई लोन के लिए सरकार  वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी।  सभी बकाया जीएसटी रिफंड 30 दिनोम में चुका दिए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि भविष्य में सभी जीएटी रीफंड 60 दिन में ही निपटा दिए जाएंगे। 

- ऑटो कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मार्च 2020 तक खरीदी गईं BS-IV गाड़िया वैध रहेंगी। सरकार जल्द ही कबाड़ के लिए नई पॉलिसी लेकर आएगी। जिसके तहत सरकार खुद गाड़ियां खरीदकर इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ाएगी। सरकार ने अपने विभागों से गाड़ियां बदलने को कहा है। महंगे रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव अगले साल जून तक के लिए टाला गया। वाहन अवमूल्यन को बढ़ाकर 30% किया गया।

- आयकर दाताओं को राहत देते हुए सरकार ने ऐलान किया कि सभी इनकम टैक्स नोटिस को 3 महीने में निपटाना होगा। एक अक्टूबर तक सभी पुराने नोटिस का निपटारा होगा। दशहरे से स्क्रूटनी की प्रक्रिया फेसलेस हो जाएगी। फेसलेस स्क्रूटनी से लोगों को प्रताड़ना से राहत मिलेगी। आयकर से संबंधित सभी समन, नोटिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से जारी किए जाएंगे। 

वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि भारत में टैक्स व्यवस्था में सुधार हुआ है।  जीएसटी फाइलिंग को आसान बनाया जा रहा है।  देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है।  हमें वैश्विक मंदी से सीखने की जरूरत है। 

निर्मला सीतारमण ने बताया कि अमेरिका जर्मनी में मंदी से अर्थव्यवस्था पर असर हुआ है. इसके अलावा चीन और अमेरिका जैसे देशों में ट्रेड वॉर से भी विकास दर प्रभावित हुई है। लेकिन भारत के लिए उम्मीदें बरकरार हैं।