नई दिल्ली। मिशन कश्मीर की सफलता के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त बनाने का मास्टर प्लान बनाया है। अमित शाह ने देश के दस नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है। जिसे राज्यों की मदद से शुरू किया जाएगा और इसके लिए केन्द्र सरकार नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह देश से नक्सलियों को खत्म करने के लिए जुट गए हैं। असल में नक्सली गतिविधियों के कारण कई राज्यों का विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही नक्सली आर्थिक तौर देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केन्द्र की चलने वाली योजनाओं को उन जिलों में लागू नहीं किया पा रहा है।

जो नक्सल प्रभावित हैं। लिहाजा अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर अब नक्सलियों पर पड़ गई है। इसके लिए अमित शाह  ने नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान विद्रोही संगठनों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा भी की। 

जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने संयुक्ततौर पर नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्लान बनाया है। क्योंकि नक्सली एक राज्य में वारदात करने के बाद दूसरे राज्य में चले जाते हैं। जिसके कारण उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। क्योंकि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में प्रवेश बिना अनुमति के नहीं कर सकती है।

लिहाजा अब नक्सलियों का सफाया करने के लिए जो संयुक्त टीम बनेगी वह किसी भी राज्य में जाकर नक्सलियों का सफाया कर सकेगी। हालांकि पहले नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा जाएगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें खत्म किया जाएगा। पिछले कुछ समय से कई नक्सली सरेंडर कर चुके  हैं। छत्तीसगढ़ में तो सरेंडर करने वाले नक्सली पुलिस में कार्य कर रहे हैं और नक्सलियों को खत्म करने में पुलिस की मदद कर रहे हैं।

फिलहाल अमित शाह ने 10 नक्सलवादी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अपना इरादा जता दिया है और उनसे इसके लिए मदद करने को कहा है। देश में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश नक्सल प्रभावित हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश को नक्सल मुक्त कर दिया गया है। लेकिन राज्य के सोनभद्र चंदौली समेत कई जिलों की सीमाएं अन्य राज्यों से मिली हुई है। जिसके कारण नक्सली बिहार, झारखंड से यहां आ जाते हैं।

मोदी सरकार बनने के बाद नक्सली हमलों में आई है कमी

केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद नक्सली हमलों में कमी आई है। 2014-18 के दौरान ऐसे मामलों की संख्या 43.4 फीसदी की कमी दर्ज की गई है और इस दौरान 4,969 सामने आए हैं जबकि 2009 से  2013 के बीच नक्सली घटनाओं की 8,782 थी।