हैदराबाद। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन फेस रिकग्निशन सिस्टम के लिए पहला ट्रैकर 27 नवंबर को लॉन्च करेगा। फाउंडेशन ने सोमवार को घोषणा की कि वह प्रोजेक्ट पैनोप्टिक को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो भारत का पहला फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी ट्रैकर है। कंपनी ने घोषणा की कि यह परियोजना विकास और पूरे भारत में चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी की तैनाती का प्रतिनिधित्व करती है। यह 27 नवंबर को लाइव होगा। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने सरकार से डेटा सुरक्षा कानून के साथ चेहरे की पहचान तकनीक के बारे में विशिष्ट कानून बनाने की मांग की है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 308 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ स्वचालित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम  स्थापित करने और तस्वीरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की योजना शुरू की है। परियोजना का उद्देश्य पासपोर्ट डेटाबेस, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस), इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, खोयपाया पोर्टल, स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एएफआईएस) और पुलिस या अन्य विभाग के किसी भी अन्य छवि डेटाबेस से उपलब्ध डेटा एकत्र करके अपराधियों के लिए है। । पहचाना जाना है।

डेटा गोपनीयता कार्यकर्ताओं का कहना है कि कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना इस तकनीक के उपयोग से भेदभाव और बहिष्कार होगा। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कहा, "एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून की अनुपस्थिति में, AFRS बड़े पैमाने पर निगरानी कर सकता है।" सरकारी एजेंसियों में डेटा साझाकरण सहित डेटा संग्रह, भंडारण और डेटा उपयोग के लिए AFRS को जवाबदेह रखने के लिए एक मजबूत डेटा सुरक्षा अधिनियम लाया जाना चाहिए। इसमें तीसरे पक्ष के साथ डेटा साझा करना भी शामिल होना चाहिए।