नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा का ऐलान तो कर दिया है। लेकिन महिलाओं को इसके लिए अभी करीब एक साल का इंतजार करना होगा। क्योंकि महिलाओं को कार्ड देने और सॉफ्टवेयर के सिस्टम को बदलने में करीब एक साल का समय लग सकता है। 

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक डीएमआरसी ने सरकार को इस फैसले को लागू करने एक प्रस्ताव भेजा है। जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से सरकार के इस फैसले को लागू किया जा सकता है। हालांकि केजरीवाल सरकार के इस फैसले को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में समय जरूर लगेगा।

लिहाजा इसके लिए दिल्ली की महिलाओं को इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है कि किस तरह से इस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली में उससे सटे हिस्सों से ज्यादा कामकाजी महिलाएं दिल्ली आती है। क्या ये लाभ उन्हें भी मिलेगा या फिर जो महिलाएं दिल्ली में रह रही हैं।

वहीं महिलाओं को मुफ्त में सफर के लिए किसी तरह के कार्ड दिए जाएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली सरकार और डीएमआरसी में कोई सहमति बनी तो इसको लागू करने में आठ महीने से लेकर एक साल का समय लग सकता है।

अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार इसे लागू कर सकती है। केजरीवाल सरकार इसे लागू करने में सफल होती है तो उस पर करीब 1556 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। क्योंकि सरकार का मानना है कि मेट्रो में करीब तीस फीसदी महिलाओं सफर करती हैं और अगर ये फैसला लागू होता है तो इसमें पचास फीसदी का इजाफा हो सकता है।

गौरतलब है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। जिसके कारण पार्टी को लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसे जबरदस्त नुकसान हो सकता है। लिहाजा केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को मेट्रो और सरकार बसों में मुफ्त यात्रा का ऐलान किया है।