असल में प्रदेश से सर्वाधिक लोग सेना में जाते हैं और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण कई कदम उठा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के मूल निवासी भारतीय सेना, केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों, प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों के शहीद के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद को 25 लाख रुपये से बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसले लेते हुए भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में समूह ख के पदों पर भी आरक्षण देने का फैसला किया है। भूतपूर्व सैनिकों को समूह ख के पदों पर पांच फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी भारतीय सेना के भूतपूर्व सैन्य कर्मियों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि भारतीय सेना के भूतपूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों का इससे लाभ मिलेगा।
असल में प्रदेश से सर्वाधिक लोग सेना में जाते हैं और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण कई कदम उठा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के मूल निवासी भारतीय सेना, केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों, प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों के शहीद के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद को 25 लाख रुपये से बढ़ा दिया है और इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जा चुका है। वहीं राज्य सरकार ने सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत सैनिकों के शहीद के बाद उनके आश्रितों को शासकीय सेवा में लिए जाने का फैसला किया था।
जबकि राज्य में सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने राज्य के मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया था। जबकि इससे पहले राज्य में पूर्व, शहीद सैनिकों एवं अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा के लिए कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिलती थी। वहीं राज्य की योगी सरकार ने वीरता पुरस्कारों से सम्मानित पदक विजेताओं को एकमुश्त व वार्षिकी उच्च दरों पर दी जा रही है।
Last Updated Oct 11, 2020, 6:59 PM IST
