Cag Report  

राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा। 

वायुसेना की खरीद से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) या निमप की रिपोर्ट में राफेल सौदे के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे उन लोगों को कतई आश्चर्य नहीं हुआ जो निष्पक्ष भाव से इस सौदे पर आरंभ से नजर रख रहे थे। आश्चर्य तब होता जब रिपोर्ट इसके विपरीत होती।

राफेल के मुद्दे पर विपक्ष किसी भी हाल में भाजपा सरकार को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। राफेल सौदे में केंद्र सरकार आज कैग की रिपोर्ट संसद में रखेगी। जिसके बाद आज फिर संसद के दोनों सदनों में हंगामे की उम्मीद की जा रही है। 

- 16वीं लोकसभा का वर्तमान सत्र बुधवार को खत्म हो रहा है। अप्रैल-मई में आम चुनाव के बाद 17वीं लोक सभा का गठन होगा।