अनुसूचित
(Search results - 9)NewsFeb 16, 2024, 6:21 PM IST
Sandeshkhali Protest: बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश,जानें क्या है संदेशखाली विवाद?
sandeshkhali violence reason: पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित संदेश खाली क्षेत्र इस वक्त संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है यहां पर महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में राजनीति भी कार्रवाई हुई है। वहीं ममता सरकार ने बीजेपी पर बेफिजूल बयान बाजी करने का आरोप लगाया है जबकि दूसरी ओर अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की।
NewsFeb 11, 2020, 6:55 AM IST
विहिप के सामूहिक विवाह कार्यक्रम पर लगी ममता सरकार की ढेड़ी निगाह
राज्य सरकार के आदेश पर मालदा जिले के शीर्ष विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम की गैर-जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं।
NewsFeb 10, 2020, 7:40 PM IST
आईबी द्वारा आरएसएस को खतरे की जानकारी देने से शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक, देखिए माय नेशन के 100 से
आरएसएस के नेता और दफ्तर दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ताजा इनपुट के मुताबिक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के हमले का ज्यादा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिकाओं पर तुरंत आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ साफ कर दिया है कि अगर मामला पहली नजर में एससी/एसटी एक्ट के तहत नहीं पाया गया तो आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है।
NewsJul 10, 2019, 4:10 PM IST
ब्राह्मण विधायक की बेटी ने किया अनुसूचित जाति के प्रेमी से विवाह, पिता से जान का खतरा बताया
शिक्षा के प्रसार के साथ जाति की बेड़ियां टूटने लगी हैं। लेकिन अब भी कुछ लोग पुरानी दकियानूसी परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली की यह घटना इसी बात की एक मिसाल है।
NewsJun 29, 2019, 9:25 AM IST
यूपी में योगी सरकार का यह फैसला मायावती की राजनीति को कर सकता है तबाह
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए अनुसूचित जातियों की लिस्ट में 17 और जातियों को शामिल कर लिया है। यह जातियां पहले ओबीसी(अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल थीं। योगी सरकार के इस फैसले से मायावती की दलित समुदाय आधारित राजनीति को बड़ा झटका लगने की आशंका है।
NewsApr 2, 2019, 3:38 PM IST
कांग्रेस का घोषणापत्रः गरीबों को हर साल 72 हजार और किसानों को अलग बजट समेत 5 बड़े वादे
कांग्रेस ने गांवों में हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने, राफेल एवं भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जांच कराने, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने जैसे कई प्रमुख वादे किए हैं।
NewsJan 24, 2019, 8:06 PM IST
सिटीजनशिप बिल और एसटी दर्जा, असम को ‘किला’ बना देंगे :हिमंत बिस्वसरमा
नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस के संयोजक हिमंत बिस्वसरमा ने कहा, नागरिकता विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग समुदाय को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं।
NewsJan 7, 2019, 4:24 PM IST
सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों है संविधान संशोधन की जरुरत?
गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन-
NewsNov 23, 2018, 5:57 PM IST
ये है बीजेपी का 2019 का चुनाव जीतने का यूपी फॉर्मूला
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जाति आधारित राजनीति को तोड़ने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग का दूसरा प्रयोग शुरु कर दिया है।