एससी एसटी एक्ट  

आरएसएस के नेता और दफ्तर दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ताजा इनपुट के मुताबिक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के हमले का ज्यादा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिकाओं पर तुरंत आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ साफ कर दिया है कि अगर मामला पहली नजर में एससी/एसटी एक्ट के तहत नहीं पाया गया तो आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है।

 

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने के बारे में. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़न से जुड़े कानून (एससी/एसटी एक्ट) के प्रावधानों में पिछले साल सरकार की तरफ से किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रवींद्र भट की बेंच ने सोमवार को इस मामले में 2-1 से फैसला दिया, यानी दो जज फैसले के पक्ष में थे और एक ने इससे अलग राय रखी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर शुरुआती तौर पर लगता है कि केस झूठा है तो अदालत एफआईआर रद्द कर सकती है।

केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट कानून में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेज दिया है। याचिका पर जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ सुनवाई कर रही है। 

यह पहला मौका नहीं है जब सरकार के खिलाफ इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। इससे पहले भी इस तरह के कई मौके आए हैं जब केंद्र की मोदी सरकार को अफवाहों के कारण सफाई देना पड़ा हो। 
 

कर्नल चौहान को मिली जमानत,अवैध निर्माण की शिकायत करने को लेकर एडीएम के परिवार ने पूर्व अधिकारी से की थी मारपीट