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सूदखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून ला रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 10 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। जानें, कौन-कौन कर सकता है कानूनी रूप से कर्ज का लेन-देन।

जानिए कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ के बीच क्या अंतर है, जो लाखों भक्तों के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र होते हैं।

केंद्र सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को आसान कर दिया है। अब रिटायर सरकारी कर्मचारी आनलाइन पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जानें नए नियम।

EPS पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। अब CPPS के तहत पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक शाखा से पेंशन ले सकते हैं। जानें केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) कैसे मौजूदा सिस्टम से अलग है और किसे मिलेगा इसका फायदा।

Aadhaar Card Operator Complaint: अगर आधार कार्ड सेंटर पर ऑपरेटर आपसे ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो जानें कैसे करें शिकायत। 

भारत तेजी से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बन रहा है। इस रिपोर्ट में जानें कैसे भारत चीन के लिए एक नई चुनौती बन रहा है और स्मार्टफोन आयात की मांग कैसे घटकर 0.25% तक पहुंच सकती है।

देशभर में 13,822 जन औषधि केंद्रों की स्थापना से आम आदमी ने दवा खरीद में 30,000 करोड़ रुपये बचाए हैं। जानें पीएम जन औषधि परियोजना का मकसद और सस्ती दवाइयों के फायदे।

दिवाली 2024 पर मजदूरों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन कर उसे 1,035 रुपये प्रतिदिन किया। जानिए अब मजदूरों को हर महीने कितने रुपये मिलेंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए नई स्कीम PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन (PM E-ड्राइव ) को मंजूरी दे दी है।

 

पासपोर्ट बनवाने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जानें केंद्रीय विदेश मंत्रालय की चेतावनी, फर्जी साइट्स से कैसे बचें, और पासपोर्ट आवेदन की सही प्रक्रिया।

भारत में एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। जानें इस वायरस से कैसे सुरक्षित रहें, इसके लक्षण, और COVID-19 से इसका अंतर। केंद्र ने एमपॉक्स से संबंधित सलाह और एहतियात के बारे में गाइडलाइन जारी किए हैं।

भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास-2024 राजस्थान में शुरू हुआ। 9 से 22 सितंबर 2024 तक चलने वाला यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये 4 बेहतरीन सरकारी योजनाएं वुमेंस को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगी। 

CBDT ने टैक्सपेयरों को राहत देने के लिए ई-विवाद समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ₹10 लाख से कम के कर विवादों का समाधान किया जा सकता है। जानें आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता के बारे में।

देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)।