गठन  

वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के उपमुख्यमंत्री ने माना कि राज्य में सरकार बनने के बाद संगठन कमजोर हुई है। जबकि संघर्ष के दिनों में संगठन मजबूत था। राज्य में सरकार बनने के बाद संगठन को सरकार ने हल्के में लिया। देखें तो सचिन पायलट ने इसके जरिए राज्य के सीएम गहलोत को निशाना बनाया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में छत्तीस का आंकड़ा और ये कई बार दिख चुका है।

समाजवादी पार्टी से अलग होकर दो साल पहले पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह की यादव की पार्टी हालांकि लोकसभा चुनाव में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा सकी। लेकिन कई सीटों पर उसने सपा को हराने में अहम भूमिका भी निभाई। शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद से सपा प्रत्याशी और अपने भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। लेकिन शिवपाल को हार का सामना करना पड़ा। 

महाराष्ट्र सरकार विभागों के बंटवारे की स्थिति में अभी उलझन में है। इसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। ताकि सीएमपी के तहत सभी दलों के कोटे में आए विभागों के लिए मंत्रियों का बंटवारा हो सके।

असल में महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सरकार गठन के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की  थी। हालांकि पवार ने कहा था कि ये मुलाकात महाराष्ट्र में किसानों को लेकर की जा रही है। लेकिन संभावना जताई जा रही थी कि इस दौरान पीएम मोदी की शरद पवार से महाराष्ट्र में एनसीपी के समर्थन भाजपा की सरकार को लेकर बातचीत होगी। हालांकि हालांकि शरद पवार की इस बैठक का कांग्रेस ने विरोध किया था। क्योंकि शरद पवार कांग्रेस से सरकार बनाने को लेकर पहल कर चुके थे। 

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का ऐलान जल्द हो सकता है शुक्रवार को राकांपा-कांग्रेस और घटक दलों की बैठक हुई

तीनों दलों की सहमति के बाद आज महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। क्योंकि 24 अक्टूबर से राज्य में राजनैतिक अनिचिश्चता का माहौल है। लिहाजा शिवसेना भाजपा से अपने गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन बनाने की पहल की है। शिवसेना ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह राज्य में सरकार की अगुवाई करेगा और सीएम के पद पर उसका व्यक्ति शपथ लेगा।

हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने मुंबई से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर किसी दल को नुकसान हुआ है तो वह शिवसेना है। शिवसेना को आज शाम तक उम्मीद थी कि राज्य में आज उसकी सरकार बन जाएगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से मुहर नहीं लगी है। सोनिया गांधी भी डरी हुई हैं। क्योंकि राज्य में कांग्रेस को सेकुलर माना जाता है।

महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि परदे के पीछे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेतओं के बीच बैठकें जारी हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को राज्य में शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर दिक्कत है। क्योंकि कांग्रेस आला कमान को लग रहा है कि शिवसेना के साथ जाने से कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोट बैंक नाराज होगा। यही नहीं शिवसेना का अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा और उसके मुद्दे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। 

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है
 

एनसीपी के प्रमुख शरद पवार द्वारा शिवसेना को बड़ा झटका दिए जाने के बाद अब शिवसेना फिर से भाजपा के दरवाजे पर आने की तैयारी में है। लिहाजा माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार बना सकते हैं। शरद पवार द्वारा बड़ा झटका दिए जाने के बाद शिवसेना के दिग्गज नेताओं ने राज्य के सीएम देवेन्द्र फणनवीस से मुलाकात कर राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सियासी संकट जारी है। भाजपा और शिवसेना सरकार बनाने को तैयार नहीं है। क्योंकि सीएम के पद को लेकर दोनों दलों में गतिरोध है। वहीं कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद एनसीपी ने साफ कर दिया है कि वह विपक्ष में बैठेगी। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत एक बार फिर पवार से मिले। असल में शिवसेना इस विकल्प पर भी सोच रही है कि वह और एनसीपी मिलकर सरकार बनाए और कांग्रेस उसे बाहर से समर्थन दें।

फिलहाल राज्य के विधानसभा चुनाव नतीजों के 12 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य में सरकार किस दल की बनेगी इसकी तस्वीर साफ नहीं है। शिवसेना मुख्यमंत्री के पद के लिए दावा कर रही है जबकि भाजपा सीएम का पद शिवसेना को देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि भाजपा का कहना है कि वह शिवसेना को अहम विभाग के साथ आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम का पद दे सकती है।

आजादी के बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कराने के लिए देश के कर्णधारों को बहुत पापड़ बेलने पड़े। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल हुई हैदराबाद में। जहां का शासक निजाम किसी भी सूरत में भारतीय परिसंघ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इस एक शख्स की जिद ने हजारो लोगों की जान ले ली थी। 

हैदराबाद को भारत में शामिल कराने के बाद भारत सरकार ने एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के विलय के दौरान 27000 से 40000 लोगों की मौत हिंसा से हुई थी। ये हिंसा वहां पर निजाम की सेना और समर्थकों द्वारा की गई थी।
 

राज्य में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 24 दिन के बाद आज मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया। इसके लिए भाजपा विधायकों को सुबह 10 बजे विधानसभा के सभागार में पहुंचने का आदेश दिया गया था। राज्यपाल राजभवन में 10.30 बजे राज्य के 17 कैबिनेट मंत्रियों को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। 

इस मामले में पुलिस ने एसएचओ अब्दुल शहीद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इसके लिए नई एसआईटी की टीम का गठन किया है। राज्य के डीजीपी मनोज यादव एसआईटी टीम के काम से खुश नहीं हैं और उन्होंने नई टीम बनाने का आदेश दिया है। हालांकि ये बात सामने आ रही है कि अब्दुल शहीद किस महिला मित्र के जरिए डीसीपी को ब्लैकमेल कर रहे थे।