न्यायमूर्ति
(Search results - 12)NewsMar 22, 2024, 10:37 AM IST
Delhi News: क्या जेल से सरकार चला पाएंगे CM केजरीवाल? क्या कहता है संविधान...
न्यायिक सदस्य एनजीटी के न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) सुधीर अग्रवाल का कहना है कि किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने की स्थिति में उसे सस्पेंड करने का कानून है, परंतु राजनेताओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
NewsDec 11, 2019, 9:52 AM IST
2012 में बस्तर में हुई हत्याओं की जांच फर्जी एन्काउंटर की तरफ करते हैं इशारा
छत्तीसगढ़ पुलिस ने 28 जून, 2012 को बीजापुर जिले के सरकेगुडा में एक मुठभेड़ में गोलीबारी कर 17 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले की न्यायिक जांच न्यायमूर्ति विजय कुमार अग्रवाल ने की। सात साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विजय कुमार अग्रवाल की न्यायिक जांच की रिपोर्ट के अनुसार इसे माओवादियों के खात्मे के लिए मुठभेड़ बताया गया। सरकेगुडा गांव में 17 लोगों की मौत पर सवाल उठने के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था।
NewsMay 12, 2019, 11:50 AM IST
सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू, चुनाव नतीजों के चलते मुख्य न्यायाधीश करेंगे काम
दरअसल 13 मई से 30 जून 2019 तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। लेकिन उसके बावजूद दो बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगी। जिसमें न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ और दूसरी बेंच न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम. आर शाह की बेंच शामिल है।
NewsFeb 25, 2019, 2:14 PM IST
राम जन्मभूमि विवाद पर सुब्रमण्यम स्वामी ने रखी यह जबरदस्त दलील, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके तर्क दिया है कि उन्हें अयोध्या में रामजन्म भूमि पर पूजा करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। जिसपर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने उनसे कहा कि आज मंगलवार यानी कल अदालत में मौजूद रहें जब अयोध्या मामले की सुनवाई की जाएगी।
NewsFeb 20, 2019, 3:27 PM IST
सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल मामले की सुनवाई नहीं करेंगे जस्टिस नागेश्वर राव
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह राज्य सरकार की तरफ से वकील के तौर पर पेश हो चुके है। इसलिए इस सुनवाई का हिस्सा वो नही बन सकते।
NewsFeb 20, 2019, 1:31 PM IST
अनिल अंबानी को चुकाना होगा 453 करोड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत मिल गई है। कोर्ट ने अंबानी को ब्याज सहित 453 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति विनीत सरन के पीठ ने यह फैसला दिया है।
NewsJan 16, 2019, 1:47 PM IST
जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम के फैसले से नाराज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
कॉलेजियम के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. कौल और दिल्ली हाइकोर्ट के पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर ने आपत्ति जाहिर की है। न्यायमूर्ति कौल ने कॉलेजियम द्वारा दो हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश पर यू टर्न लेने और उनकी जगह अन्य दो जजो को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने पर आपत्ति जताई है।
NewsDec 11, 2018, 10:41 AM IST
केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया, लिंगायत समुदाय को 1871 से माना जाता है हिंदू
मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एस. सुजाता की खंडपीठ ने अर्जियों का निपटारा करते हुए कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस बाबत कर्नाटक सरकार को लिखे गए केंद्र के पत्र की प्रति सौंप दी है और अब इन अर्जियों पर विचार की कोई जरूरत नहीं है।
NewsDec 10, 2018, 12:44 PM IST
अदालत ने निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं के प्रवेश संबंधी याचिका पर मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस के अलावा ‘दरगाह’ के न्यास प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा।
NewsDec 1, 2018, 1:08 PM IST
एनजीटी ने गंगा नदी की सफाई की निगरानी के लिए यूसी ध्यानी को नामित किया
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी को गंगा नदी के साफ-सफाई की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया है।
NewsNov 28, 2018, 11:12 AM IST
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को फटकार लगाई
अदालत की यह टिप्पणी सीबीआई के वकील बीरेश्वर नाथ के उस दलील पर आई जिसमें उन्हेंने कहा था कि जांच अभी प्रारम्भ नहीं हो पायी है क्योंकि सीबीआई निदेशक यह तय नहीं कर सके हैं कि सीबीआई की कौन सी शाखा इस प्रकरण की जांच करेगी।
NewsNov 13, 2018, 9:18 AM IST
इलाहाबाद का नाम बदले जाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र, उप्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
याचिका में कहा कि किसी भी जिले का नाम बदलने से पहले राज्य सरकार को राजस्व मैनुअल की धारा 6(2) के तहत जनता से आपत्तियां मांगनी चाहिए, लेकिन इलाहाबाद का नाम बदले जाने के मामले में ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।