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धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाती है। इसके लिए आजीवन कैद की सजा तक का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 2013 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक बताते हुए दो वयस्कों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपा के गढ़ आज़मगढ़ में  रैली कर के  मुलाय सिंह यादव को चुनौती देने का मन बना लिया। आजमगढ़ जातीय समीकरण के लिहाज़ से आज़मगढ़ हमेशा से सपा के लिए मुफ़ीद रहा है

रंग लाई नई दिल्ली की कूटनीतिक कोशिशें, भारतीय बैंकों ने तेज किए 9,000 करोड़ के बकाए की वसूली के प्रयास, ब्रिटिश अदालत खारिज कर चुकी है शराब कारोबारी की याचिका