Ayushman Bharat Yojana: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जो देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज उपलब्ध कराती है, साल 2018 में शुरू की गई थी। लेकिन भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू नहीं है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को लागू नहीं किया गया है, जिससे वहां के लोग आयुष्मान भारत योजना के लाभ नहीं ले सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि इन राज्यों में लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा कैसे मिलती है? आइए जानते हैं।

दिल्ली में कैसे मिलती है मुफ्त इलाज की सुविधा?

दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, लेकिन यहां के गरीब लोगों के लिए राज्य सरकार अन्य स्वास्थ्य योजनाएं चला रही है। 

दिल्ली आरोग्य निधि

जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें दिल्ली आरोग्य निधि के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

दिल्ली आरोग्य कोष

दिल्ली सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष के तहत भी गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपये तक के इलाज का प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में लागू है, जहां जरूरतमंद मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिलती है।

पश्चिम बंगाल में लोगों का कैसे होता है मुफ्त इलाज?

पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, लेकिन यहां राज्य सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य साथी योजना शुरू की है।

स्वास्थ्य साथी योजना के लाभ

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। राज्य के सभी गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलता है।

स्मार्ट कार्ड की सुविधा

पश्चिम बंगाल सरकार स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड जारी करती है, जिसे वे अस्पताल में इलाज के दौरान पेश कर सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से अस्पताल को राज्य सरकार भुगतान करती है, जिससे मरीज पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। 

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