जयपुर। आदर्श चुनाव आचार संहित यानी मॉडल कोड आफ कंडक्ट लागू होने के बाद क्या क्या बदलता है? यह सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि अब फ्री मोबाइल वितरण, 100 यूनिट बिजली और फ्री दवाई योजना का क्या होगा? हालांकि आचार संहिता लगते ही पाली, जोधपुर समेत कुछ जिलों में मुफ्त मोबाइल वितरण योजना बंद कर दी गई। मोबाइल लेने आई बुजुर्ग महिलाओं को लौटा दिया गया। इस वजह से तमाम जिलों में हंगामा भी हुआ। उन्हें समझाया गया कि आचार संहिता लगने की वजह से अब मोबाइल फोन नहीं मिलेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आचार संहिता लगने के बाद सभी सरकारी योजनाएं बंद हो जाएगी? आसान भाषा में समझिए इन सवालों के जवाब।

आदर्श आचार संहिता लगने के बाद होते हैं ये बड़े बदलाव?

दरअसल, आचार संहिता लगने के बाद कई बड़े बदलाव होते हैं। सरकारी योजनाओं के प्रचार से जुड़े बैनर पोस्टर हटाए जाएंगे। उनको सड़कों और अन्य जगहों से हटाने का काम भी शुरू हो गया है। सरकारी गाड़ियों को मोटर गैरेज में वापस जमा किया जा रहा है। मंत्री अब उनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। किसी भी तरह की सरकारी योजना की घोषणा नहीं की जा सकेगी और न ही शुरु की जा सकेगी। यहां त​क कि उनका शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जा सकेगा। यही वजह है कि पिछले दो दिन में राजस्थान में दर्जनों शिलान्यास और उद्घाटन प्रोग्राम हुए। 2 दिन पहले ही सरकार ने 3 नये जिलों का गठन किया। पर उन जिलों का गजट नोटिफिकेशन नहीं हो सका है। इस वजह से वह जिले मान्य नही होंगे।

आदर्श आचार संहिता के बाद चलते रहेंगे ये काम

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी वह तमाम योजनाएं जारी रहेंगी। जिनका नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है या आसान भाषा में कहा जाए कि जिनके कामों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जनता से जुड़े काम आम दिनों की तरह ही होंगे। पर सरकार अब अधिकारियों के तबादले नहीं कर सकेगी। जरुरत महसूस होने पर निर्वाचन आयोग अधिकारियों के ट्रांसफर कर सकेगा। पहले से चल रही सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलता रहेगा। पर यदि इमरजेंसी में कोई बड़ा फैसला लेने की नौबत आती है तो ऐसे में निर्वाचन आयोग अपने नियमों में शिथिलता ला सकता है।  

राजस्थान में 24 अप्रैल से चल रही हैं 10 बड़ी योजनाएं

आपको बता दें कि राजस्थान में 24 अप्रैल से 10 बड़ी योजनाएं शुरु की गई थीं। जैसे-मुफ्त दवा योजना के साथ मुफ्त बिजली योजना और मुफ्त मोबाइल योजना। इसके अलावा अन्य अन्य योजनाएं भी उनमे शामिल हैं। अब नियमों के अनुसार ही इन योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जा सकेगा। हालांकि इन योजनाओं के प्रचार के लिए लगाए गए सरकारी विज्ञापन वाले बैनर पोस्टर हटाए जाएंगे।

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