Grey List  

इंटरनेशनल लेबल पर भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ग्लोबल संस्था फाइनेंशियल एक्‍शन टास्‍क फोर्स (FATF) ने भारत को चुनिंदा देशों के ग्रुप (रेगुलर फॉलो-अप कैटेगरी) में शामिल किया है। यह संस्था आतंकी फंडिंग और मनी लॉड्रिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाती है।

फिलहाल पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अगले कुछ दिन काफी अहम है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो वह कंगाल हो जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह के खत्म हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ जाए। क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया की कोई भी एजेंसी कर्ज नहीं देगी। जबकि पाकिस्तान पहले से ही चीन के चंगुल में फंसा है।

असल में पाकिस्तान में कोर्ट भी सेना के दबाव में काम करते हैं। लिहाजा माना जा रहा कि सेना के दबाव आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) मामले में अदालत ने ये फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने हाफिज सईद को 11 साल की सजा सुनाई है। असल में 19 फरवरी को पेरिस में एफएटीएफ की बैठक होनी है और इसमें पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है या फिर से ब्लैक लिस्ट में रखा जा सकता है। 

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के वित्तपोषण की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ अहम कदम उठा सकता है। अभी तक पाकिस्तान एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है और जल्द ही उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। 

एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान अल कायदा, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान से जुड़े लोगों से पैदा होने वाले खतरे को सही तरीके से नहीं समझ रहा है।