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भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल-हमास जंग पर बड़ा बयान दिया है। भारत के उप स्थायी प्रति​निधि राजदूत आर रवींद्र ने बुधवार को कहा कि भारत Israel Hamas War की वजह से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों के जीवन के नुकसान को लेकर चिंतित है।

महान पर्यावरण-चिन्तक एवं चिपको आन्दोलन के प्रमुख नेता सुंदर लाल बहुगुणा से एक मुलाकात ने पेशे से टीचर नंद किशोर वर्मा का जीवन बदल दिया। दिन में एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में पढ़ाते रहें। पर शाम को घर पर चलने वाली कोचिंग क्लास बंद कर दी और पर्यावरण संरक्षण के काम में जुट गएं। 

इसमें युवा महिलाओं को शिक्षित करना, स्कूली बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, गरीबी के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करना और यूनिफाइड के माध्यम से कोविड -19 से प्रभावित पीड़ित परिवारों के नुकसान को कम करने में मदद करना शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद चीनी की अनौपचारिक क्लोज डोर मीटिंग खत्म हो गई है। इस बैठक को पाकिस्तान के दबाव में चीन ने बुलाया था। हालांकि ये पहले से ही तय हो गया था कि इस बैठक में भी पाकिस्तान को मात खानी पड़ेगी वैसी ही हुआ। पाकिस्तान इस मामले को उछाल कर अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहता था जबकि वह इसका न तो स्थायी और न ही अस्थायी सदस्य है।

जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने लगे हैं, उम्मीद के मुताबिक सोमवार से वहां स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर की यह स्थिति बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए वह संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन के सिवा कोई और उसके साथ नहीं है। उसी के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने बंद कमरे में पर्दे के पीछे कश्मीर पर चर्चा करने का मन बनाया है। लेकिन वहां पर पाकिस्तान की परछांई भी नहीं फटक सकती। 
 

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मसूद कसूरी ने अपने ही देश को आईना दिखाते हुए एक बेहद कड़वी सच्चाई बयां की है। उनका यह संदेश अपने प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी जमात के लिए भी है। उन्होंने अंग्रेजी के एक मुहावरे 'फूल्स पैराडाईज' यानी  'मूर्खों के स्वर्ग' का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने देशवासियों से इस 'फूल्स पैराडाईज' यानी  'मूर्खों के स्वर्ग' से निकलने का आह्वान किया। 
 

पाकिस्तान की आतंवादी नीतियों के कारण उसके अपने देशवासी भी उसकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलीहा लोधी को एक पाकिस्तानी नागरिक ने सार्वजनिक रुप से बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 
 

भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि भारत यह देखेगा कि कैसे पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के पटल पर जम्मू कश्मीर का मसला उठाता है। हमने इसके लिए मजबूत तैयारी की है। हम आवाज उठाएंगे कि पाक ने कश्मीर के जिस हिस्से को जोर जबरदस्ती अपने पास रखा है वह भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। 
 

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा। 
 

आतंकवादियों के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान में तब गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह आतंकवाद विरोधी अदालत में पेशी के लिए लाहौर से गुजरांवाला आया था। उसे किसी अज्ञात स्थान पर कैदी की तरह रखा गया है। 
 

 पिछले कुछ सालों में म्यांमार में रोहिंग्या और वहां के मूल निवासियों में झपड़े चल रही हैं। असल में बांग्लादेश के मूल निवासी रोहिंग्या वहां पर जाकर स्थापित हो गए हैं। जिसके कारण वहां के मूल निवासियों को कई राज्यों से पलायन पड़ा पड़ रहा है। 

दुनिया भर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर के बुरी तरह घायल होने या मारे जाने की खबरें फिजाओं में तैर रही हैं। इस खबर के साथ पाकिस्तान के एक मिलिट्री अस्पताल में विस्फोट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसी अस्पताल में मसूद अजहर इलाज के लिए भर्ती था। 
 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को दुनियाभर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। यह प्रस्ताव आने के बाद सिर्फ तीन महीने बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर, 2014 को हर वर्ष 21 जून को ‘अंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ मनाने का ऐलान कर दिया था।
 

चुनावों में जीत के बाद सबसे पहले गृह राज्य गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद की एक सभा में कहा कि उनके अगले कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार भारत को एक बार फिर वैश्विक व्यवस्था में उसका उचित मुकाम दिलाने की दिशा में काम करेगी। मोदी ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार भारत के लिए वह मुकाम हासिल कर के रहेगी।
 

वैश्विक मामलों के जानकारों का दावा है कि इस संकेत से यह भी साफ है कि आजादी के बाद से  अभी तक यह पहला मौका है जब भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के इतने करीब है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच भारत के लिए अब और आसान है कि वह इस मुद्दे पर चीन की सहमति लेने का दबाव बना सके।