अध्यादेश  

पिछले दिनों ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को लव जेहाद की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था। राज्य में लगातार लव जेहाद के मामले सामने आ रहे हैं। 

कृषि संबंधी विधेयक को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा ज्यादा विरोध किंया जा रहा है। किसानों का मानना  है कि केन्द्र सरकार के अध्यादेश से मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इससे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान होगा।

राज्य के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश -२०१० में बदलाव किया है और अब कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों को छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा हो सकी है और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

मेडिकल स्टफ्फ्स की शिकायतों के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब डॉक्टरों और अन्य मेडिकल कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए अध्यादेश लाया है।

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

इसके बाद इस मामले को न्यायाधीश कीनन द्वारा मई 1986 को भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं यूसीसी को अंतरिम राहत भुगतान के रूप में 5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए फैसला दिया गया। जिसके तहत इस त्रासदी के लोगों के लिए भुगतान राशि तय की गई। ये भुगतान राशि 470 मिलियन थी। जो प्रति पीड़ित व्यक्ति के हिस्से में केवल दस हजार तक आ रही थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं
 

ट्रिपल तलाक को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यायदेश के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका वकील दीपक कंसल ने दायर की थी। 

मोदी सरकार ने आज जिस 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर निरस्त कर दिया, उसका देश के दलित और ओबीसी संगठन पहले से विरोध कर रहे थे। आईए आपको बताते हैं कि क्या थी 13 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था- 

केन्द्रीय कैबिनेट ने आज दो अहम फैसले किए गए। इसमें नौकरियों में आरक्षण से जुड़े 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर खारिज कर दिया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम की जगह एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए 15000 करोड़ लोन का प्रावधान किया गया है।  

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नए साल के मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने एक न्यूज एजेन्सी को दिए इंटरव्यू में अपनी सरकार से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। पीएम से दसवां सवाल बेहद अहम था। यह था राम मंदिर के मुद्दे पर। पीएम से पूछा गया कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता राम मंदिर को लेकर भावुक होते रहे हैं...तीन तलाक की तरह क्या आप राम मंदिर के लिए भी अध्यादेश लाने के लिए तैयार हैं?

आईए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया-

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राममंदिर के मुद्दे पर साफ कर दिया है कि भाजपा अध्यादेश लाने के पक्ष में नहीं है। पार्टी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई फैसला लेने के पक्ष में है। हालांकि उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को धीमी गति से चल रही है, क्योंकि कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में 'बाधाएं' पैदा कर रहे हैं। 

 भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी की है। सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। अगर यह बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो इसे अगले हफ्ते राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।

 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि हिंदू समाज भीख नहीं मांग रहा है, सरकार को कानून बनाकर राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाना चाहिए। 

रामलीला मैदान में होने वाली विश्व हिंदू परिषद् की धर्मसभा में पांच लाख तक भीड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या की रैली में दो लाख की भीड़ इकट्ठा हुई थी।