केन्द्र और राज्य सरकार  

देश में कोरोना का कहर जारी है और देश के पांच राज्‍य आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा और केरल कोरोना संक्रमण के मामलों में टेंशन बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन राज्यों में कोरोना के मामलों तेजी से सामने आ रहे हैं। ये राज्य उन 18 राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शामिल हैं जहां अबतक 10,000 से ज्‍यादा मामले आ चुके हैं। 

बीते एक हफ्ते के दौरान माय नेशन ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) और निजी मौसम विज्ञान एजेंसी स्काईमेट के हवाले से अपने पाठकों को तूफान से जुड़ी बारीक जानकारियां उपलब्ध कराने का काम किया है। माय नेशन की खबर से जहां आम आदमी को जल्द से जल्द तूफान के प्रति जागरुकता पैदा हुई वहीं केन्द्र और राज्य सरकार के अहम विभागों ने भी पूरी सक्रियता के साथ इस खतरनाक तूफान का सामना करने की तैयारी की।
 

 असम में विदेशी नागरिक प्राधिकरण की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने 27 मार्च तक विदेशी नागरिकों को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है। 

केंद्र और राज्य में सूचना आयुक्तों के खाली पड़े पदों को मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है।कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को छह हफ़्ते में सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है। 
 

प्रदेश में चल रही यूरिया की किल्लत पर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच राजनीति शुरू हो गयी है। राज्य सरकार का कहना है कि केन्द्र सरकार राज्य को यूरिया उपलब्ध नहीं करा रहा है। केन्द्र सरकार का दावा है कि केन्द्र ने यूरिया उपलब्ध करायी है। लेकिन राज्य सरकार उसे वितरित नहीं कर पा रही है और इसका आरोप केन्द्र सरकार पर लगा रही है।