जातीय  

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराएगी।

बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। मंगलवार को सीएम नी​तीश कुमार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा दांव खेला। अब, बिहार में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ न्यायिक सेवा में भी मिलेगा।

Bihar Caste Cencus: बिहार में लोकसभा इलेक्शन (loksabha election) से पहले जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जिसमें पिछड़ा वर्ग 36% और OBC वर्ग 27% है। 

Bihar Caste Census Report:  बिहार सरकार ने पिछले दिनों राज्य में जातिगत जनगणना कराई थी। जिसके बाद 2 अक्टूब को नीतीश सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बिहार की मौजूदा आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। 

कथित जातीय अहंकार के लिए कोई इंसान कितना ज्यादा गिर सकता है इसकी मिसाल है यह घटना। जिसमें एक महिला अपने बेटी के दूसरी जाति में शादी कर लेने से इतनी नाराज होती है कि अपने ही गैंगरेप की साजिश रच डालती है। 
 

जात-पात की लीक पर चलने वाले पश्चिमी उत्तरप्रदेश में जहां बीजेपी "मोदी" की विश्वसनीयता और पांच साल की उपलब्धियों पर प्रचार कर रही है, वहीं जातीय गठजोड़ से बना "साथी" बीजेपी के खिलाफ "दलित और गरीब  विरोधी" होने का प्रचार कर रहा है|  पर देखना ये होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में नॉन-अपर कास्ट हिन्दू किसे वोट करेगा जिसका वोट 2014 में बीजेपी की झोली में गिरा था | 

उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति आधार की राजनीति है लेकिन अगर सामान्य तौर पर कहा जाए तो गाजीपुर में जाति का आधार टूट गया है और विकास चुनावी आधार बन गया है। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाजीपुर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यदि जातीय समीकरण पर ध्यान दिया जाय तो यह सीट पिछड़ा बाहुल्य सीट है जिसमें यादव, कुशवाहा, बिन्द, चौहान और राजभर हैं। जहां तक सवर्ण मतदाताओं की बात है तो उसमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा राजस्थान में संगठन में बदलाव करेगी। ये बदलाव राज्य में पीएम की रैली से पहले किए जाने की उम्मीद की जा रही है। इसके जरिए भाजपा जातीय समीकरणों को साधना चाहती है। 

आगामी लोकसभा के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में फोकस करते हुए राज्य में सबसे बड़े चुनाव संचालन समिति का गठन किया है. इसमें राज्य में जातीय समीकरणों को साधते हुए सभी वर्ग के नेताओं को शामिल किया है. ताकि सभी वर्ग को साधा जा सके. इसमें राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी समेत राज्य संगठन के सभी बड़े नेताओं को रखा है. 

राज्य में नई सरकार के पहले विधानसभा सत्र से पहले भाजपा आज अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है. राज्य के पूर्व गृहमंत्री और वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है. जबकि राजेन्द्र राठौर का सदन में प्रतिपक्ष का उप नेता चुना है. राज्य में 15 जनवरी से राज्य की नई चुनी सरकार का पहला विधानसभा सत्र होना है.

यूपी में बने महागठबंधन को विपक्ष का बड़ा हथियार बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि अगले चुनाव में यह चल ही न पाए।
केन्द्र में सत्तासीन बीजेपी सरकार को 2019 में जीत हासिल करने से रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम यूपी में उठाया गया है। जिसके पीछे यह विचार है कि सिर्फ महागठबंधन बना कर ही नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को रोका जा सकता है। जैसा कि नवंबर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। 
शनिवार को यूपी की राजनीति में तगड़ा रसूख रखने वाले बीजेपी विरोधी दो बड़े दस सपा और बसपा ने आपस में गठबंधन करने का ऐलान किया।    

मोदी सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है। विपक्ष इसे राजनीतिक दांव की संज्ञा दे रहा है और इसके समय पर सवाल उठा रहा है। ऐसा कहकर इस बेहद संवेदनशील और सामाजिक बदलाव लाने वाले फैसले की अहमियत कम की जा रही है। हम आपको बताएंगे कि कैसे गरीबों को दिया जाने वाला यह आरक्षण जातीय विभेदों में बंटे इस देश में धीमी किंतु बड़ी क्रांति का कारण बनेगा। यह महज एक राजनीतिक दांव नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नजरिए का प्रतीक है।

क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे कांग्रेस और उसके नेता खुद को जातीय और खानदानी विशेषाधिकार से युक्त मानते हैं। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपा के गढ़ आज़मगढ़ में  रैली कर के  मुलाय सिंह यादव को चुनौती देने का मन बना लिया। आजमगढ़ जातीय समीकरण के लिहाज़ से आज़मगढ़ हमेशा से सपा के लिए मुफ़ीद रहा है