न्यायपालिका  

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने उस विवादित बयान के लिए कोर्ट में माफी मांगी है। जिसमें उन्होंने 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' संबंधी बात कही थी। शिवचरण की तरफ से इस सिलसिले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को गहलोत की तरफ से हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जवाब दाखिल किया गया है।

ताजा मामले में पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सेना प्रमुख कमर जावेज बाजवा के सेवा विस्तार पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। क्योंकि कोर्ट इस पर सरकार का पक्ष जान रही है। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री को सेना प्रमुख के सेवा विस्तार की मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार राष्ट्रपति को है।

जस्टिस रंगनाथ ने लिखा है 'न्यायपालिका वंशवाद और जातिवाद से ग्रसित है। जहां जजो के परिवार से होना ही अगला जज होना सुनिश्चित  करता है। अधीनस्थ न्यायलय (सबोर्डिनेट कोर्ट) के जजों को अपनी योग्यता सिद्ध करने पर चयनित होने का अवसर मिलता है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ति का हमारे पास कोई निश्चत मापदंड नहीं है। केवल परिवारवाद और जतिवाद से ग्रसित नियुक्तियां की जाती हैं। 
 

केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर फिर से टकराव बढ़ सकता है। दरअसल सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की है। 

अगर निहित स्वार्थी तत्व न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए अनुकूल पीठ तक गठित करवाने का खेल रच रहे हैं तो साफ है कि हमारी न्यायपालिका गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उच्चतम न्यायालय को भी भ्रष्ट और बेईमान तत्व परोक्ष रुप से अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो रहे हैं और ज्यादातर न्यायाधीशों तक को इसका पता भी नहीं है। बेईमान पूंजीपतियों से लेकर अनेक प्रकार के लॉबिस्ट, बिचौलिए, निहित स्वार्थी तत्वों का जाल इसके इर्द-गिर्द भी फैल चुका है। जाहिर है, इसकी सम्पूर्ण सफाई अनिवार्य है। 

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का कहना है कि, “ये आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार है. इस षणयंत्र में सिर्फ एक महिला ही नहीं बल्कि कुछ बड़ी ताकतें भी शामिल हैं. मुझे अगले हफ्ते कुछ अहम मामलों में सुनवाई करनी है और यह आरोप इन मामलों में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए लगाए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री ने फेसबुक ब्लॉग में लिखा, कांग्रेस नीत सरकारें रिजर्व बैंक, न्यायपालिका और सीबीआई जैसी संस्थाओं में हस्तक्षेप करती रही थीं। ‘समय आ गया है कि भारत और इसकी संस्थाओं को ‘संस्था तोड़ने वालों’ से बचाया जाए।’

आइये जानते है कि इस साल अदालतों ने कौन-कौन से फैसले दिए जिनका सीधा आपसे सरोकार रहा है। खास कर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह वो साल रहा जिसने दो प्रधान न्यायाधीश देखे-एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और वर्तमान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई। 

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायपालिका के उपर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि न्यायपालिका के कुछ हिस्सों में उनकी नीतियों को लेकर चौंकाने वाले ढंग से पक्षपात किया जाता है।

बड़े कॉरपोरेट्स विवादास्पद और कभी-कभार फर्जी अपील के जरिए बैंकरप्सी कोड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उच्चतर न्यायालयों को ऐसे मामलों में नियमित रूप से दखल देने के लोभ से बचना चाहिए।

रावलपिंडी बार एसोसिएशन में अपने संबोधन में जज शौकत सिद्दीकी ने दावा किया कि पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) न्यायपालिका और मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।