येदियुरप्पा  

कर्नाटक के क्षेत्रीय संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और उसके राजनीतिक सहयोगी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की बेंगलुरू के दंगों में उनकी कथित भूमिका सामने आई है और कर्नाटक जल्द ही इन दोनों संगठनों को राज्य में प्रतिबंधित करेगी। 

राज्य  सरकार हिंसा में हए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करेगी। उपद्रवियों ने बेंगलुरु के दो थाना क्षेत्र में बस और कार जला दिया था।  इसके बाद राज्य अब राज्य सरकार ने हिंसा करने वाले उपद्रवियों की पहचान करनी शुरू कर दी है और इसके लिए हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।

भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम की सफलता से संपन्न होने पर योगी को शुभकामनाएं देते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में कर्नाटक से श्रद्धालु वहां जाएंगे और इसके लिए भवन की जररूत होगी।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,200 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 से अधिक हो गई। वहीं इस दौरान राज्य में 17 और लोगों की जान कोरोना संक्रमण से कई और इसके बाद राज्य में मरने वालों की संख्या 486 हो गई है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अपने विधायकों विद्रोह से भी जूझ रहे हैं। ये 20 विधायक उत्तरी कर्नाटक के हैं और पूर्व मंत्री उमेश कट्टी को कैबिनेट में शामिल करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। फिलहाल 20 बागी विधायकों के मोर्चा खोल दिए जाने के बाद कर्नाटक में एक बार फिर से राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है।

राज्य में चल रहे लॉकडाउन के बीच सीएम बीएस येदियुरप्पा इस बूथ को लॉन्च किया। येदियुप्पा ने कहा कि इस तरह के बूथ को वार्डों स्तरों में शुरू किया जाएगा और इसके जरिए सैंपल लिए जाएंगे। ये बूथ राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगा और इससे किसी के संक्रमित होने की जानकारी मिल सकेगी। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया था।

कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने सोमवार को मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य सरकार को कोरोना संकट में सहयोग देने की बात कही। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों, खेतिहर मजदूरों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष पैकेज देना चाहिए।

बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि अपना एक साल का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने मंत्रियों, विधायकों, संसद सदस्यों, अधिकारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोनोवायरस के प्रकोप से लड़ने में राज्य की मदद करने के लिए आगे आएं और जो भी संभव हो सके अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि यह बहुत कठिन समय है और यह महत्वपूर्ण है कि हम इस महामारी से लड़ें। 

जानकारी के मुताबिक 13 में से आज सिर्फ 10 विधायक ही मंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने सीएम येदियुरप्पा को दस विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल करने का आदेश दिया है। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस से आए विधायकों को भाजपा ने उपचुनाव में टिकट दिया था और ये विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे।

कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्य की छह महीने पुरानी भाजपा सरकार में असंतोष की लहर चल रही है। राज्य में येदियुरप्पा ने सीएम बनने के वक्त 20 अगस्त, 2019 में 17 मंत्रियों को शामिल किया था। लेकिन राज्य में कांग्रेस और जेडी (एस) के  दल बदलुओं ने भाजपा का दामन थामा था और राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। 

फिलहाल राज्य की विधान परिषद में अभी एक मात्र खाली है। ये सीट कांग्रेस के विधायक के विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। इसके लिए भाजपा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को टिकट दिया है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।

येदियुरप्पा साफ कह चुके हैं कि जीतने वाले विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से 17 विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। जबकि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में 13विधायकों को टिकट दिया था। इसमें से भाजपा 11 सीटों को जीतने में कामयाब रही। वहीं माना जा रहा था कि इस साल के शुरूआत में बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी  तक विस्तार नहीं हो सका है।

हालांकि राज्य में कई संगठन राज्य सरकार को भेज गए प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राज्य में कन्नड भाषा को आगे बढाने की जरूरत है। लिहाजा इस फैसले में फिलहाल देरी हो सकती है। वहीं माना जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने  के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है। अगर सरकार फरवरी तक इस प्रस्ताव पर फैसला करती है  तो इसे 2020-2021 के अकादमिक सेशन से  शुरू किया जा सकता है।

पहले माना जा रहा था कि येदियुरप्पा नए साल की शुरूआत में अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये टल रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी और मुख्यमंत्री पर दबाव बना हुआ है। क्योंकि उपचुनाव जीतने वाले विधायक जल्द कैबिनेट विस्तार की मांग रहे हैं।

फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नेतृत्व में एक बैठक में ये लिया गया है। हालांकि राज्य के कई विधायक टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं।  भाजपा का मानना है कि कि  टीपू एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक था। लिहाजा अब राज्य में सरकार बनने के बाद टीपू जयंती के आयोजनों पर रोक लगा दी गई।