सीवीसी  

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा है कि सरकार का मकसद सीबीआई को बचाना था। सरकार ने सीबीआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने की कार्रवाई सीवीसी की अनुशंसा पर की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फैसले को संतुलित करार देते हुए कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। 
 

सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी में चल रही जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। उनके वकील ने अस्थाना को व्हिसलब्लोअर बताया।

सीबीआई में शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। आरोप दो शीर्ष अधिकारियों के बीच है। इस संस्था के निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डॉयरेक्टर राकेश अस्थाना सवालों के घेरे में हैं। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 

सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सीबीआई में विवाद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक असाधारण स्थिति है, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।