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हाल में बनी JKAF भारत समर्थक राष्ट्रवादी नजरिये के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी का कहना है कि वह रियासत के बाशिंदो को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर चिंतित नहीं हैं। 

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल बाबा और बुआ-भतीजा आप आतंकवादियों के साथ इलू-इलू करो। लेकिन ये मोदी सरकार है, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा।

अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पीएम बेंजमिन नेतन्याहू ने भी वोटिंग से तीन दिन पहले वादा किया कि यदि इस्राइल में एक बार फिर उनकी सरकार बनी तो वह तुरंत फिलिस्तीन के कब्जे में इस्राइली इलाकों पर अपनी संप्रभुता को कायम करने का काम करेंगे।
 

केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि 35ए को हटाने पर। इस पर फैसला अगली सरकार कर लेगी।

अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई को लेकर जहां कश्मीर में तनाव का माहौल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई दो दिनों के बाद होगी। शीर्ष अदालत ने 26-28 फरवरी के बीच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। 

पुलवामा में हुए 40 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से धारा 370 और 35A पर सुनवाई की मांग की गई। जिसपर अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद  35ए के चलते जम्मू-कश्मीर के बाहर के भारतीयों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने और वोट देने का हक नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख राजनीतिक दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस पहले ही अनुच्छेद 35 ए पर सरकार का रुख साफ ना होने की वजह से खुद को चुनाव से अलग कर चुके हैं।

अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर की विशेष पहचान बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को दोनों की रक्षा करनी चाहिए।

 
 

पिछले कुछ समय से अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए कश्मीरी आईएएस अधिकारी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35 ए को रद्द करने से देश के बाकी हिस्से से जम्मू-कश्मीर का संबंध खत्म हो जाएगा