: सुप्रीम कोर्ट  

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने का अधिकार है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 भारत के संविधान की सर्वोच्चता और ‘एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज’ के सिद्धांत के विपरीत है।

 मसौदे से छूट गए करीब 40 लाख लोगों के दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और यह अगले 60 दिन तक चलेगी। 

निगरानी समिति की रिपोर्ट देखने के बाद पीठ ने कहा कि तिवारी द्वारा पूर्वी दिल्ली में एक परिसर की सील तोड़ने के आरोप ‘परेशान करने वाली स्थिति’को दर्शाते हैं।

राज्यसभा में तीन तलाक बिल अटकने के बाद केन्द्रीय कैबिनेट तीन तलाक पर अध्यादेश लेकर आई है। यह छह महीने के लिए वैध होगा। 

दिल्ली की रहने वाली शबनम का विवाह बुलंदशहर के जौलीगढ़ में हुआ था। उनके पति मुजम्मिल ने शबनम को तीन तलाक दे दिया था। जिसके बाद  शबनम को अपने ही देवर के साथ हलाला कराने का फरमान जारी किया गया, जिसके बाद शबनम सुप्रीम कोर्ट गईं। 

ईसाई धर्म प्रचारक अक्सर सेवा, सहानुभूति और मानवीय मूल्यों की दुहाई देते हुए नहीं थकते, लेकिन एक बलात्कार के आरोपी बिशप को बचाने के लिए ‘मिशनरीज ऑफ जीसस’संस्था जिस तरह के पैंतरे आजमा रही है, वह अमानवीयता की हदें पार कर रहा है। यह जीसस के उपदेशों के विरुद्ध भी है। 

सेरिडॉन, विक्स एक्शन-500, कोरेक्स, सुमो, जीरोडॉल, फेंसिडील, जिंटाप, डिकोल्ड जैसी 328 दवाओं पर प्रतिबंध। स्वास्थ्य के लिए साबित हो रही थीं गंभीर खतरा। 
 

बड़े कॉरपोरेट्स विवादास्पद और कभी-कभार फर्जी अपील के जरिए बैंकरप्सी कोड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उच्चतर न्यायालयों को ऐसे मामलों में नियमित रूप से दखल देने के लोभ से बचना चाहिए।

धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद  भारत की पहली LGBT फिल्म यूट्यूब चैनल नेट पिक्स शॉर्ट्स पर रिलीज हो गई है

धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर जगह स्वागत हो रहा है। इस फैसले पर 'माय नेशन' से बातचीत करते हुए थिंकटैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉनफिलिक्ट स्टडीज यानी आईपीसीएस के एटॉमिक डिफेंस प्रोग्राम में वरिष्ठ शोधकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा ने कहा कि समलैंगिकों के पक्ष में आया फैसला अच्छी बात है, पर ऐतिहासिक नहीं है। हमारे देश में कभी समलैंगिकों के प्रति वैमनस्य नहीं रहा है। अगर कोई अपने माता-पिता से कहने से डरता है तो इसमें राष्ट्र का क्या दोष है। साथ रहने से गिरफ़्तारी नहीं होती थी। आप जिन्हें समलैंगिक को डराने वाला कहते हैं उन्हीं की सरकार ने फैसला लिया कि वो कोर्ट की कार्यवाही में दख़ल नहीं देगी। …यह तो बहुत बड़ी बात है। ख़ुद को लैंगिक भेदभाव का शिकार बताना बिल्कुल बकवास है।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 पर ऐतिहासिक फैसला के बाद करण जौहर ने किया स्पेशल पोस्ट

समलैगिंकता को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद एलजीबीटीक्यूआई समुदाय और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग जश्न मना रहे हैं। ललित सूरी हॉस्पिटालिटी ग्रुप के ईडी केशव सूरी और इस समुदाय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता  मोहनीश मल्होत्रा ने इस फैसले के बाद लोगों के साथ अपनी खुशी साझा की।