Cabinet Expansion  

जानकारी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार और मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ ही राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाएंगे।

मध्य प्रदेश में भले ही भाजपा ने राज्य में सरकार बना ली है। लेकिन सत्ता में आने के बाद मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। राज्य में पहले शिवराज कैबिनेट के गठन में  समय लगा और उसके बाद मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में लंबा समय लगा। 

राज्य में कांग्रेस सरकार पर संकट के छाए बादल खत्म हो गए हैं।  क्योंकि कांग्रेस के बागी सचिन पायलट पार्टी में वापस लौट गए हैं। वहीं अब  राज्य सरकार विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। वहीं राज्य में अशोक गहलोत अपने करीबी  लोगों को शामिल करना चाहते हैं। 

जानकारी के मुताबिक आज के बाद कभी भी केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के अपने दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार कर सकती है।  इसके लिए पार्टी में मंथन चल रहा है। वहीं भाजपा की नजर इस साल होने वाले बिहार चुनाव और अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के उपचुनावों पर है।  

बताया जा रहा है कि कैबिनेट में राज्य भाजपा के सभी धड़ों से नेताओं को जगह मिल सकती है। वहीं हाल ही में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ताकि कांग्रेस से आए नेताओं को खुश किया जा सके और उपचुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले।

भोपाल।  मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार के लिए राज्य में सरगर्मी शुरू हो गई हैं। हालांकि राज्य में अभी एक  कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है और राज्य में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए  सरकार पर इसके लिए दबाव है कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक  कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की आस लगाए हुए हैं।

वहीं आज आज राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनकी शिवराज सिंह के साथ बंद कमरे  में बैठक हुई।  जिसके बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।  सीएम शिवराज कैबिनेट  में नरोत्तम मिश्रा को संकटमोचक  कहा जाता है। लिहाजा राज्य में कयासों का दौर शुरू हो गये हैं। असल में नरोत्तम मिश्रा की शिवराज सरकार में नंबर दो हैसियत है। लिहाजा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार के लिए दोनों नेताओं की आपस में बाचतीत है। वहीं राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का दबाव है। 

राज्य में जिन 24 सीटों में चुनाव होना है। उसमें से 17 सीटों में चुनाव सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर और गुना में होने हैं। लिहाजा सिंधिया ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश में हैं।  ताकि राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। वहीं राज्य में शिवराज सरकार ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विधायकों और नेताओं को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने को कहा गया है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा था  और उपचुनाव में दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना है। लिहाजा पुराने विवादों को भूलने की सलाह पार्टी ने दी है।

प्रेशर गेम शुरू

राज्य में कैबिनेट विस्तार में अपने करीबी विधायकों और नेताओं को शामिल करने के लिए नेताओं का प्रेशर गेम शुरू हो गया है। सिंधिया हो या फिर नरेन्द्र सिंह तोमर। सभी  अपने समर्थकों को कैबिनेट  में शामिल करना चाहते हैं। वहीं सरकार के लिए सभी को कैबिनेट में शामिल करना मुश्किल है।  इसके साथ ही सरकार पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर दबाव है। क्योंकि विस्तार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर सकते हैं। जो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में पांच लोगों को जगह दी गई है। हालांकि सिंधिया  की तरफ से पांच नेताओं को जगह देने की मांग की जा रही थी। लेकिन भाजपा ने उनके दो ही सहयोगियों को जगह दी है। गौरतलब है कि कांग्रेस से छह विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामा था और इसमें  छह मंत्री थे। 

ऐसी चर्चा है राज्य में शिवराज सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का रविवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अभी तक शिवराज सिंह ने ही मुख्यमंत्री की शपथ ली है और वह सरकार चला रहे हैं।  जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वह सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं दे पा रही है।  वहीं राज्य में कोरोना संकट को देखते हुए शिवराज भी कैबिनेट विस्तार चाहते हैं। 

राज्य में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत स्थानांतरित करेगी। हालांकि भाजपा के पास सरकार बनाने का पूरा बहुमत है। क्योकि पिछले दिनों कांग्रेस 22 विधायकों इस्तीफा दे दिया था। राज्य विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है और इस दौरान तीन बैठकें आयोजित की जाएंगी। 

राज्य में कांग्रेस सरकार पर हालांकि संकट के बादल थोड़े हट गए हैं। लेकिन सरकार को मिली ये राहत ज्यादा समय के लिए नहीं मानी जा रही है। लिहाजा अब कमलनाथ सरकार ने नाराज विधायकों साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक 13 में से आज सिर्फ 10 विधायक ही मंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने सीएम येदियुरप्पा को दस विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल करने का आदेश दिया है। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस से आए विधायकों को भाजपा ने उपचुनाव में टिकट दिया था और ये विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे।

कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्य की छह महीने पुरानी भाजपा सरकार में असंतोष की लहर चल रही है। राज्य में येदियुरप्पा ने सीएम बनने के वक्त 20 अगस्त, 2019 में 17 मंत्रियों को शामिल किया था। लेकिन राज्य में कांग्रेस और जेडी (एस) के  दल बदलुओं ने भाजपा का दामन थामा था और राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। 

येदियुरप्पा साफ कह चुके हैं कि जीतने वाले विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से 17 विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। जबकि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में 13विधायकों को टिकट दिया था। इसमें से भाजपा 11 सीटों को जीतने में कामयाब रही। वहीं माना जा रहा था कि इस साल के शुरूआत में बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी  तक विस्तार नहीं हो सका है।

पहले माना जा रहा था कि येदियुरप्पा नए साल की शुरूआत में अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये टल रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी और मुख्यमंत्री पर दबाव बना हुआ है। क्योंकि उपचुनाव जीतने वाले विधायक जल्द कैबिनेट विस्तार की मांग रहे हैं।

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि दो दिन पहले जेवीएम के दो विधायक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिल चुके हैं। जिसके बाद ये तय हो गया था कि जेवीए में टूट हो सकती है।