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केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा- आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। पीएम के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान 'सबके प्रयास' के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है।

कोरोना की कोई वैक्सीन तैयार नहीं है और पिछले छह महीने से अस्पतालों से अक्सर संक्रमितों की मौत की खबरें आती हैं। लेकिन इस सबके के बीचआयुर्वेद का एम्स कहे जाने वाले ऑल इंडिया इंस्‍टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एआइआइए) ने नए रिकार्ड बनाए हैं।

चीन में मुस्लिमों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार का दमन जारी है और मुस्लिमों के खिलाफ चीन सरकार पर अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। खासकर चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगरों के  खिलाफ चीनी सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है। 

जानकारी के मुताबिक श्रीलंका का तेल से भरा जहाज समुद्र में टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया था और जहाज में करीब 2 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल था। आग लगने के बाद श्रीलंका नेवी ने भारतीय कोस्ट कार्ड से मदद मागी। क्योंकि जहाज में आग लग गई थी और इसमें विस्फोट हो गया था। 

असल में पार्टी के एक धड़े का मानना है कि पार्टी में अहम पदों पर ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो हमेशा से ही पिछले दरवाजे से इन पदों पर पहुंचे हैं। जो युवा और कार्य करने वाले नेताओं की दरकिनार कर रहे हैं। लिहाजा बड़े फेरबदल की मांग की जा रही है।

राजस्थान में सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वापस लौटा दिया। गहलोत सरकार का यह तीसरा प्रस्ताव था, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी। इससे पहले सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की।

फिलहाल राज्य के सीएम गहलोत जल्द से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं और इसके लिए राज्यपाल पर दबाव बनाने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस और गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने राजभवन के लॉन में धरना दिया। लेकिन विधानसभा का सत्र बुलाने के सीएम गहलोत की मांग पर राज्यपाल ने सवाल पूछे तो गहलोत सरकार उनका जवाब नहीं दे सकी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम इमरान खान की बैठक में रक्षा मंत्री परवेज खटक, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ जनरल नदीम रजा, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ के साथ साथ आईएसआई के महानिदेशक भी शामिल हुए हैं।

राज्य में जीतन राम मांझी महागठबंधन की एक सहयोगी दल है। लेकिन राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद से ही मांझी ने तेजस्वी यादव और राजद के खिलाफ आक्रामक रूख अख्तियार किया हुआ है। जिसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव से पहले महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

कुछ दिनों पर पहले जब सोनिया ने एनआरसी और सीसीए को लेकर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। तब भी बसपा ने सोनिया की बैठक से किनारा कर संदेश दिया था।  मायावती कांग्रेस को लेकर पहले से ही नाराज चल रही है।कांग्रेस ने राजस्थान में बसपा के छह विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर लिया था जबकि बसपा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी।

कोरोना के खौफ के चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग टी20 टूर्नामेंट के बाकी मैच स्थगित कर दिये। इसके साथ ही अफ्रीकी टीम बिना कोई मैच खेले भारत से वापस लौट गई। पीएसएल का नाकआउट चरण शुरू हो गया था जिसमें सेमीफाइनल मैच मंगलवार को लाहौर में खेले जाने थे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत आ रहे हैं और भारत सरकार ने उनके लिए एक भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया है। जिसमें कई गणमान्य नेताओं को आमंत्रित किया है। लेकिन सरकार की तरफ से कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया है। जिसको लेकर कांग्रेस नाराज है। सरकार ने ट्रम्प के साथ रात्रि भोज के लिए सोनिया गांधी को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।

फिल्म स्टार रजनीकांत ने कहा कि इस कानून से देश के किसी भी  नागरिक पर असर नहीं होगा और अगर इस कानून से कोई मुस्लिम प्रभावित होता है तो सबसे पहले मैं इसका विरोध करूंगा। उन्होंने कहा कि देश में रह रहे बाहरी लोगों के बारे में जानने के लिए एनपीआर जरूरी है। हालांकि अभी तक एनआरसी तैयार नहीं हुआ है। रजनीकांत ने कहा कि देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सीएए से मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है।

फिलहाल केन्द्रीय गृहमंत्रालय देशभर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध और हिंसक प्रदर्शकों को लेकर सख्त है। केन्द्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस कानून को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल केन्द्र सरकार पर इस कानून को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।