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swachh survekshan 2023 results: गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की घोषणा की जहां मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार सांतवी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के किताब से नवाजा गया मुख्यमंत्री मोहन यादव अवार्ड लेने दिल्ली पहुंचे।

deepika padukone citizenship denmark: बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण आज 38वां बर्थडे मना रही है। इसके साथ ही वह ऋतिक रौशन के साथ आगामी फिल्म फाइटर को लेकर भी चर्चा में बनी हुईं। फिल्म में बिकनी पहनने पर वह ट्रोल हुईं लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब दीपिका पादुकोण विवादों में आईं हो इससे पहले भी वह कई कंट्रोवर्सी का सामना कर चुकी हैं इन्हीं में से एक है उनकी नागरिकता।
 

Viral Love Story:बीते कुछ वक्त से  प्यार की लव स्टोरियां सुर्खियां बटोर रही हैं। एक बार फिर पाकिस्तानी दुल्हन और हिंदुस्तान के दूल्हे की चर्चे हो रहे हैं। 

486 बेसहारा बुजुर्गों के लिए कोलकाता के देब कुमार मलिक किसी मसीहा से कम नहीं है। चाहे प्रचंड गर्मी हो या कंपकंपाती ठंड या​ फिर मूसलाधार बारिश। बुजुर्गों को यह भरोसा रहता है कि उनको खाना मिलेगा। आइए जानते हैं अपनों के ठुकराए बुजुर्गों का सहारा बने देब कुमार मलिक की कहानी।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अक्षय कुमार ने फैंस को तोहफा दिया है। अक्षय को भारत की नागरिकता मिल गई है। इससे पहले वह कनाडा के नागरिक थे

हरदोई के दिव्यांशु शुक्ला ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरु किया है, जो जमीनी स्तर पर स्ट्रगल कर रहे स्टार्टअप को सपोर्ट करता है। उनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलेप करने के अलावा अन्य समस्याओं के भी समाधान सुझाती है। स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप यूपी ने उन्हें रिकॉग्नाइज्ड भी किया है।

आम तौर पर नौकरी से रिटायरमेंट या 60 साल की उम्र के बाद लोग थके-थके से दिखते हैं। यह उम्र का वह पड़ाव होता है। जब बच्चे अपनी अपनी दुनिया में मशगूल होते हैं। सेहत भी ज्यादा साथ नहीं देती है। ऐसे में गोमतीनगर के रविकांत श्रीवास्तव बुझे बुझे से चेहरों पर मुस्कान ला रहे हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार देश में आगामी 2050 तक सीनियर सिटीजन्स की आबादी करीब 20 प्रतिशत हो जाएगी। यानी यह आबादी 300 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। सीनियर सिटीजन्स की देश में यह आबादी कई देशों की आबादी से भी अधिक है।

पहले केवल स्थायी निवासी जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र थे, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद अन्य राज्यों के लोगों को भी इसका अधिकार मिल गया है। केन्द्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A द्वारा संचालित संविधान ने जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित किया था। 

हालांकि भाजपा का साफ मानना है कि सीएए को लेकर दिल्ली में पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि पार्टी का वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और वहीं पार्टी के कई प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। लिहाजा ये कहना गलत होगा कि पार्टी को नागरिकता कानून के कारण हार मिली है। लिहाजा अब पार्टी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में होने वाले नगर निगम चुनावों में है।

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे अमेरिका के उस फैसले कि जिसमें उसने अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है. अमेरिका ने अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा पर जाने से बचने को कहा है। अमेरिका ने चौथे स्तर की एडवाइजरी जारी कर नागरिकों को पाकिस्तान जाने पर विचार करने की अपील की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि पाकिस्तान जाने वाले नागरिक अपनी यात्रा के बारे में एक बार पुनर्विचार कर लें, क्योंकि वहां किसी खतरनाक स्थिति का सामना करने पर सरकार आपातकालीन सेवाएं मुहैया नहीं करा सकती है, इसकी वजह वहां फैला हुआ आतंकवाद है।

नागरिकता संसोधन कानून को लेकर कांग्रेस को अपनों का ही सहारा नहीं मिल रहा है। कांग्रेस जबकि इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। देशभर में कांग्रेस नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में ही दूसरा धड़ा है जिसका मानना है कि कांग्रेस शासित राज्य और अन्य राज्यों के लिए इस कानून का विरोध करना आसान नहीं है। भले ही वह राज्यों में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित ही क्यों न कर लें।

पहले केरल ने इस कानून के खिलाफ राज्य की विधानसभा में पारित किया और इसके बाद पंजाब ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया। लेकिन अब कांग्रेस अन्य राज्यों में इस कानून को राज्यों की विधानसभा से पारित करने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले अहमद पटेल ने कहा कि अब कांग्रेस अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में इस कानून के खिलाफ विधानसभा में पारित कराने की रणनीति पर काम कर रही है।

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून  को लेकर जमकर हिंसा हुई। राज्य में हुई हिंसा में 16 लोगों की मौत हो गई और दंगाइयों ने करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दंगाइयों ने कई गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया था। राज्य  के सभी जिलों में दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस पर पथराव किया। 

भाजपा के लिए झारखंड की हार एक सबक बन गई है। क्योंकि इस हार का असर अगले साल बिहार और दिल्ली में भी पड़ सकता है। क्योंकि झारखंड चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार ने कई बड़े फैसले किए थे, जिसमें अनुच्छेद 370 हटाना, राममंदिर और नागरिकता कानून थे। लेकिन ये बड़े मुद्दे भी राज्य में भाजपा की सरकार को नहीं बचा पाए।