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माना जा रहा है कि आज शाम तक राज्य में सरकार बनाने की तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने कई दौर की बातचीत के बाद राज्य में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। तीनों दलों के बीच हुए समझौते के मुताबिक शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य में सीएम बनेंगे। 

सोमवार को ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। वहीं इसके बाद सरकार पर सस्पेंस बढ़ता ही गया है। क्योंकि पवार ने साफ कर दिया था कि सरकार बनाने को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात पर कोई चर्चा नहीं हुई बल्कि महाराष्ट्र के सिसायी मुद्दों पर चर्चा हुई थी।  जबकि शिवसेना ये मान कर चल रही थी कि सोनिया गांधी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे

महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार नहीं बन सकी है। राज्य में चर्चा है कि शिवसेना, एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना रही है। इस में कांग्रेस भी शामिल है। माना जा रहा है कि राज्य में सीएम, विधानसभा अध्यक्ष का कोटा तय हो गया है। वहीं इसके लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है। लेकिन अभी तक कांग्रेस आलाकमान ने शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं किया है।

लेकिन अब ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की मिलकर सरकार बन रही है। सरकार के मुखिया शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे होंगे। वहीं एक एनसीपी  का और एक कांग्रेस का उपमुख्यमंत्री होगा वहीं विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का होगा।

हालांकि उम्मीद की जा रही है अगले हफ्ते महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। जिसमें पहले ढाई साल में शिवसेना का सीएम होगी और बाकी ढाई साल एनसीपी का सीएम होगा। माना जा रहा तीन दलों के बीच सरकार को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हो गया है। जिसमें सीएम शिवसेना और एनसीपी का वही विधानसभा कांग्रेस का होगा।

ठाकरे परिवार पहली बार मातोश्री से बाहर निकल रहा है। वह भी राज्य में सत्ता अपने पास रखने के लिए । महाराष्ट्र में भले ही पिछले चार दशकों में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन सरकार का असली केन्द्र मातोश्री ही हुआ करता था। शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे ने कभी चुनाव नहीं लड़ा और न ही किसी संसदीय राजनीति में रहे। लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में परोक्ष तौर पर सरकार चलाई है भले ही सरकार किसी भी पार्टी कि क्यों न हो। बालासाहेब ठाकरे का ही करिश्मा था कि नेता उनसे आर्शिवाद लेने के लिए मातोश्री आया करते थे।

राज्य होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पांच दिसंबर की तिथि तय की है। अब ये पूर्व विधायक भाजपा में शामिल होंगे। इससे राज्य में भाजपा की ताकत भी बढ़ेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों को राहत दी है। क्योंकि पहले कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखी थी। जिसके बाद इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में शिवसेना की सरकार बन जाएगी। अभी तक शिवसेना राज्य में केवल भाजपा के साथ सरकार में थी। लेकिन अब उसे दो अन्य दलों के साथ सरकार बनानी होगी। जबकि ये दल शिवसेना से वैचारिक तौर पर मेल नहीं खाते हैं। शिवसेना महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश में भी कट्टर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है जबकि कांग्रेस और एनसीपी खुद को सेक्युलर दल मानते हैं।

सार्वजनिक तौर से अमित शाह पिछले एक महीने से महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे से दूर थे। यहां तक कि पिछले दिनों बातचीत के लिए उन्हें मुंबई जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना मुंबई दौरा रद्द कर दिया। क्योंकि शिवसेना के रूख में कोई नरमी नहीं दिख रही थी। लिहाजा वह बातचीत के लिए मुंबई नहीं गए। जबकि अमित शाह को विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेना था और महाराष्ट्र में सरकार के लिए शिवसेना से बातचीत करनी थी।

असल में महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद चले राजनैतिक ड्रामे में सबसे ज्यादा नुकसान में शिवसेना रही। क्योंकि राज्य में ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री बनाने की जिद के चक्कर में न तो राज्य में सरकार बना पाई उल्टा उसमें मोदी सरकार से भी केन्द्र में किनारा कर लिया। शिवसेना को उम्मीद थी कि कांग्रेस उसे समर्थन देगी और वह एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी।

राज्य में शिवसेना को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार बनाने का न्योता दिया है और शिवसेना को सोमवार तक सरकार बनानी है। वहीं इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने बयान दिया है कि अगर शिवसेना के पास आंकड़ा न होता तो वह सरकार बनाने का दावा नहीं करते। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य के सीएम बन सकते हैं।

हालांकि एनसीपी ने साफ कर दिया है कि शिवसेना को सशर्त समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। जिसके तहत राज्य में सरकार चलेगी। हालांकि कांग्रेस को रूख को लेकर साफ नहीं है। क्योंकि के नेता एक तरफ कह रहे हैं कि वह विपक्ष में बैठेगी लेकिन वहीं कुछ नेता सरकार में शामिल होने का दावा कर रही है। 

राज्य में नौ नवंबर तक सरकार का गठन हो जाना है। इसी बीच आज राज्य के सीएम देवेन्द्र फणनवीस ने इस्तीफा दे दिया है। जबकि राज्य में सरकार के गठन के लिए भाजपा की तरफ से की गई कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। असल में दोनों के बीच लड़ाई का मुख्य मुद्दा सीएम का पद है। जिस पर दोनों दल दावे कर रही हैं। शिवसेना का कहना है राज्य में 50-50 का फार्मूला लागू होना चाहिए। 

लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ हुए गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस ने सपा को सम्मान देते हुए चार सीटें दी हैं। सपा राज्य में सात सीटें मांग रही थी। हालांकि माना जा रहा है कि एक सीट पर फ्रेंडली फाइट भी होगी। यही नहीं संसद में केेन्द्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेेद 370 का विरोध सपा ने किया था। जिसके बाद कांग्रेस ने सपा  को राज्य में अपने गठबंधन मेें शामिल किया है।