Jio  

केंद्र सरकार ने सिम कार्ड वेरीफिकेशन के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ‌ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने सिम डीलर का पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य कर दिया है।‌ इसके साथ ही अब थोक में कनेक्शन देने का प्रावधान भी बंद कर दिया गया है इससे 1 साल में साइबर फ्रॉड में कमी देखने को मिलेगी।

फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएगी। भारतीय टेक्नाेलॉजी सेक्टर में यह सबसे बड़ा एफडीआई है। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह मूल्यांकन डॉलर के मुकाबले रुपए को 70 मानकर किया गया है। नियामक की मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक, जियो में सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयरहोल्डर बन जाएगी।

दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने सितंबर में स्पेक्ट्रम की बकाया राशि के रूप में दूरसंचार विभाग को करीब 94 करो़ड़ रुपये दिए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन रिटेल सेल्स में अगले पांच साल के दौरान 25 फीसदी से अधिक ग्रोथ की उम्मीद है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 2023 तक भारत का ऑनलाइन सेल्स 85 बिलियन डॉलर के स्तर के ऊपर होगा। रिपोर्ट ने दावा किया कि यह स्तर 2015 में नोटबंदी और 2016 में जीएसटी के असर के बावजूद है।
 

भारती एयरटेल ने सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन और वॉरबर्ज पिंकस के साथ मिलकर ‘महागठबंधन’ बनाने की पहल की है जिससे तीनों कंपनियां मिलकर अपने क्षेत्र में दिग्गज जियो को चुनौती दे सकें। 

मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ  'दीपवीर' की  रिसेप्शन पार्टी में में शरीक होने गए थे। इस दौरान उन्हें एक फोटोग्राफर की ‘जियो सिम’ से जुड़ी हुई एक बात का सामना करना पड़ा। 

नरेंद्र मोदी सरकार दुआरा आरकॉम मामले को कोर्ट में चैलेंज करने के बाद पूर्व दूरसंचार मंत्री कपिल सिबल स्पेक्ट्रम पर आरकॉम की बैंक गारंटी को बचाने के लिए संघर्ष के रहे हैं। इस केस में यह समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आखिर ब्याज को लेकर इतना झगड़ा क्यों हो रहा है।

जियो को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (आईओई) यानी प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा देने को लेकर चल रहे विवाद के बीच यह ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है कि विश्व के 200 शीर्ष शिक्षण संस्थानों में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। यही वजह है कि सरकार को भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना के विचार को आगे बढ़ाना पड़ा। इस संबंध में विशेषज्ञों की अधिकार प्राप्त समिति को 11 आवेदन मिले थे। इनमें से जियो इंस्टीट्यूट ही एकमात्र संस्थान था, जो चयन के सभी चार मानदंडों पर खरा उतरता था। यही वजह है कि आईओई की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (आशयपत्र) जारी करने की सिफारिश की गई।