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देश में पेट्रोल की कीमतों में जल्द ही कमी आ सकती है। हालांकि पिछले दो महीनों के दौरान पेट्रोल की कीमतों में काफी कमी आ चुकी है। लेकिन सरकार पेट्रोल की कीमतों को 60 रुपए प्रति लीटर लाना चाहती है।

लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र सरकार का अगर ये फार्मूला सफल रहा तो देशवासियों को सस्ती दरों पर पेट्रोल और डीजल मिल सकता है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी तो सरकार के खजाने में भी धन का इजाफा होगा। 

केन्द्र सरकार ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 120.50 रुपए कम किए हैं जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर पर सरकार ने 5.91 रुपए कम किया है। इससे पहले केन्द्र सरकार कई उत्पादों से जीएसटी कम कर राहत दे चुकी है। यह दरें एक जनवरी की आधी रात से लागू हो जाएंगी।

दिल्ली में पेट्रोल 69.04 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 63.09 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। पेट्रोल की कीमतों में 18 अक्टूबर से लगातार गिरावट जारी है। 

सच्चाई ये है कि भारत विश्व में सोने का सबसे आयातक देश है और देश में सोने की खपत अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है और इसके बाद भी आज तक कोई सरकार सोने के लिए कोई ठोस और समग्र नीति नहीं बना पायी है।

देश में पेट्रोल की कीमतें अपने एक साल के निचले स्तर पर पहुंचने वाली हैं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं। जिसका सीधा असर देश की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले आम चुनाव तक सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी।

जीएसटी काउंसिल अहम बैठक अब खत्म हो गयी है। इस बैठक में 33 उत्पादों से जीएसटी की दर को कम करने का फैसला हुआ है। इसमें से 7 उत्पादों को 28 फीसदी की दर से कम कर 18 फीसदी पर कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

टाटा स्काई के नए ग्राहकों को एचडी मासिक अल्ट्रा पैकेज का कनेक्शन 1,690 रुपये में मिलेगा। अभी तक कंपनी इस पैकेज के लिए 2,935 रुपये वसूलती थी। कंपनी की ओर से दिए जा रहे कुछ अन्य ऑफरों से उपभोक्ता 2,000 रुपये तक बचा सकते हैं। 

अगर केन्द्र सरकार इस पर कोई फैसला लेती है तो आने वाले समय में लोगों को पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा। असल में केन्द्र सरकार एथनॉल और मेथनॉल के जरिए पेट्रोल की कीमतों में कमी पर काम कर रही है। अभी तक पेट्रोल में 10 फीसदी एथनॉल को मिलाया जाता है। जिसे सरकार बढ़ाकर 15 फीसदी करने की योजना बना रही है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह ओपेक की बैठक के दौरान सऊदी अरब के तेल मंत्री ने कहा, पीएम मोदी भारतीय उपभोक्ताओं को लेकर काफी मुखर हैं और अपने विचारों को पूरी मजबूती से रखते हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों से भी 2.50 रुपये की कटौती करने का अनुरोध किया। केंद्र के ऐलान के तुरंत बाद भाजपा शासित कई राज्यों ने भी दी 2.50 रुपये की राहत। वहीं गैर-भाजपा शासित कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश ने अपने हिस्से की कटौती करने से इनकार कर दिया है। 

भाजपा अध्यक्ष बोले, ‘यह वैश्विक तौर पर हुए कुछ घटनाक्रमों की वजह से है। इनमें अमेरिका तथा चीन के बीच व्यापार युद्ध और अमेरिका तथा तेल उत्पादक देशों के बीच के मुद्दे शामिल हैं।