Protest  

फिलहाल संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि मुस्लिम इसके खिलाफ हैं। जबकि कुछ मुस्लिम संगठन सीएए का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम इसके खिलाफ हैं। इसके साथ ही देश के क्रिश्चन भी इसके खिलाफ हैं। पिछले दिनों ही कोलकाता में ईसाई समुदाय ने विरोध रैली का आयोजन किया था।

कोलकाता में पुलिसकर्मियों ने विहिप कार्यकर्ताओं को 44 वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के दर्शकों के बीच 'हनुमान चालीसा' के वितरण को रोक दिया। जिसके बाद वहां पर विवाद की स्थिति रही। पुलिस का कहना है कि मेले में किसी भी भी धार्मिक पुस्तक का वितरण नहीं किया जाएगा। हालांकि विहिप का कहना है कि ये धार्मिक पुस्तक है और इसमें किसी भी तरह की आपत्तिपूर्ण सामग्री नहीं है। 

आज राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि देश में असहिष्णुता, घृणा और कट्टरता फैली हुई है। इस तरह का भाषण राज्य सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। इसके साथ ही राज्यपाल सदन में अपने भाषण के खत्म होने के बाद  राज्य की सीएम ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे। 

 

यूरोपीय संसद में पांच राजनीतिक समूहों द्वारा एक संयुक्त प्रस्ताव में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भेदभावपूर्ण और खतरनाक रूप से विभाजनकारी है। यह कानून के समक्ष समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। प्रस्ताव में यह भी जोर देकर कहा गया कि एनआरसी से धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिलेगा और भेदभाव बढ़ेगा।

 

नए नागरिकता अधिनियम और प्रस्तावित एनआरसी का विरोध करते हुए भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि देश को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। त्रिपाठी ने कहा कि या तो आप संविधान का पालन करते हैं या उसकी अवहेलना। संविधान धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है और देश को धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर भी देश को धार्मिक आधार पर बांटा जा रहा है। मैहर से विधायक त्रिपाठी ने कहा कि गांवों में मुसलमानों को संदिग्ध माना जा रहा है और वे दूसरे लोगों के साथ साथ बातचीत करने से बच रहे हैं।

असल में महाराष्ट्र के यवतमाल में सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले एक एक दुकान में घुस गए और दुकान बंद करने को कहा। लेकिन जब दुकानदार ने दुकान बंद करने से मना कर दिया तो इसके विरोधियों ने जबरदस्ती दुकान को बंद कराने की कोशिश की। इसके बाद दुकान में  बैठी महिला दुकानदार ने  विरोध कर रहे लोगों पर लाल मिर्ची का पाउडर फेंक दिया।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बुधवार को उपद्रवियों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रदर्शनकारियों पर क्रूड बम फेंका और तीन लोगों को गोली मार दी, इसमें तीन अन्य घायल हो गए। वहीं जिले के पुलिस का कहा है कि प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हुई है। कई लोगों को इसके लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस की जांच चल रही है।

भारत के संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस और मतदान होना है. इससे पहले रविवार को अधिकारिक सूत्रों ने यूरोपीय संघ की संसद में कहा कि ईयू संसद को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों के अधिकारों एवं प्रभुत्व पर सवाल खड़े करे. उन्होंने कहा कि सीएए भारत का पूर्णतया अंदरूनी मामला है और कानून संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद लोकतांत्रिक माध्यम से पारित किया गया था.

नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में मेरा नाम है अमल चौधरी, और आज हम बात करेंगे कि नागरिकता संशोधन काननू यानी कि सीएए पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर दायर 143 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केंद्र का पक्ष सुने बगैर सीएए और एनपीआर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे।

डिब्रूगढ़ में नागरिकता संसोधन कानून के विरोध में आंदोलन जारी रखने के लिए गांव के लोगों ने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) को बड़ी मात्रा में चावल दान दिए। डिब्रूगढ़ के सबसे ज्यादा राजस्व वाले क्षेत्र ससोनी में 85 गांव के लोगों ने 350 क्विंटल चावल आसू को दिए। इस दौरान आसू के महासचिव लुरिनज्योति गोगोई भी मौजूद रहे।

एनपीआर प्रक्रिया में सहयोग ना करने और विरोध के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग एनपीआर के लिए जानकारी नहीं देंगे, या गलत जानकारी देंगे, उनपर 1000 रुपए का जुर्माना लागाया जाएगा। एनपीआर के अधिकारियों ने कहा, प्री टेस्ट में किसी भी नागरिक ने आधार, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की जानकारी देने में कोई संकोच नहीं किया। हालांकि, पेन नंबर देने में कुछ लोगों दिक्कत जरूर हुई।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की मुश्किल बढ़ रही हैं। क्योंकि उनकी पार्टी का विधायक ही अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कमलनाथ सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी के नेता ने बगावत की हो। इससे पहले भी कई मंत्री राज्य की कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।

वेस्टर्न एसेट मैनेजमेंट कंपनी नए नागरिकता कानून और कश्मीर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर तनाव के कारण भारत सरकार के बॉन्ड होल्डिंग्स को कम कर रही है। एशिया एक्स जापान के निवेश प्रबंधन के प्रमुख डेसमंड सून के अनुसार, लेग मेसन इंक का एक सहयोगी जिसने $ 453 बिलियन का निवेश किया है, अपने कुछ फंड को मलेशिया और चीन में लंबी अवधि के कर्ज के रूप में बदल रहा है।

विपक्ष सहित पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पर जताए गए विरोध के बाद अब सरकार ने एक और पूर्व जनगणना स्कीम को अधिसूचित किया है जिसमें अनाज के उपयोग सहित घरेलू खपत का लेखा-जोखा रखा जाएगा। इस स्कीम के तहत देश की जनता के राशन और जरूरी चीजों के उपयोग की लिस्ट तैयार होगी।

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संसोधन कानून को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। हिंसक उपद्रवियों ने करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शन के कारण कई दिनों तक राज्य के हालात काफी खराब रहे। हालांकि प्रदेश की योगी सरकार कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उनसे सरकार संपत्ति को हुए नुकसान के लिए नोटिस दिया है।