Supreme  

- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा - जब तक इसे सार्वजनिक न किया जाए, तब तक कीमतों पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। 

राष्ट्रपति सिरीसेना ने 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर राजपक्षे को नया पीएम बना दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया,  28 सितंबर, 2018 के फैसले और आदेश पर कोई रोक नहीं होगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा, पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया गया है। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बाद भी दिल्ली के लोगों ने जमकर पटाके फोड़े, जिसका नतीजा आज तड़के ही देखने को मिल गया है। प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। 

मंदिर परिसर में 50 साल से अधिक आयु की 15 महिलाओं को तैनात किया गया है। 2300 पुलिसकर्मियों को मंदिर के आसपास तैनात किया गया है। इनमें 20 सदस्यीय कमांडो दस्ता और 100 महिलाएं शामिल हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने और बिक्री के लिए कड़ी शर्तों के साथ अनुमति दी है। पटाखे फोड़ने की समयसीमा निर्धारित करने के साथ ही कई शर्ते लगाई गई हैं। इस फैसले के विरोध में मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने खुलेआम पटाखे फोड़े। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पटाखे फोड़ने से होने वाले प्रदूषण के असर का पता लगाने के लिए यह आदेश दिया गया है।
 

दिल्ली पुलिस का दावा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। खास बात यह है कि पटाखा बनाने वाली कंपनियों के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह चार दिन में ग्रीन पटाखे बनाकर बिक्री के लिए बाजार में पहुंचा दे।

हाईकोर्ट ने 2005 में अपने फैसले में हिंदुजा बंधुओं-एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा और पी पी हिंदुजा तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सारे आरोप निरस्त कर दिए थे।

संघ ने सरकार पर बढ़ाया अध्यादेश लाने का दबाव, सर कार्यवाहक भैय्याजी जोशी ने कहा- अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर 1992 जैसा आंदोलन करेंगे।

- सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर शीर्ष अदालत में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। 

महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकल पर बंधे विस्फोटक सामग्री में विस्फोट होने से 6 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को दो-एक के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वर्तमान प्रभारी एम नागेश्वर राव को जांच के दौरान कोई नीतिगत फैसला नहीं लेने को कहा है। जांच पूरी होने से पहले आलोक वर्मा कार्यभार नहीं संभालेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसे राज्य सरकार द्वारा हिंदू समुदाय में बिखराव की संभावनाओं के तौर पर देखे जाने से केरल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हजारों लोग खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू महिलाएं आगे बढ़कर इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही हैं। वे इसे अपनी आस्था और परंपराओं में असंवेदनशील हस्तक्षेप की नजर से देख रहे हैं।